- बदलाव। हरियाणा में अब ट्रेफिक पुलिसकर्मी पीओसी मशीन द्वारा ही काटेंगे चालान राशि
- गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने दी जानकारी
- ‘मेरा मोबाइल-मेरा बैंक- मेरा बटुवा’ के साथ शुरू हो नया साल
GuruGram, SachKahoon News: अब पुलिस विभाग भी चालान के लिए कैश नहीं लेगा बल्कि प्वाइंट आॅफ सेल(पीओएस)मशीन के माध्यम से चालान की राशि वसूली जाएगी। हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रामनिवास ने शुक्रवार को गुरुग्राम के लघु सचिवालय में जिला अधिकारियों, बैंकर्स तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नया साल ‘मेरा मोबाइल-मेरा बैंक- मेरा बटुवा’ के साथ शुरू हो और आम जनता में यह धारणा बने कि बिना कैश के भी भुगतान संभव है। इसके लिए हमे अपने माइंड सैट को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पारदर्शी शासन लाने तथा काला धन को समाप्त करने के उद्द्ेश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह क्रान्तिकारी कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश है और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला में कैशलैस ट्रांजेक्षन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशासनिक सचिव भेजा है। गुरुग्राम को कैशलैस बनाने का उत्तरदायित्व उन्हें दिया गया है। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में पंच-सरपंचों के सम्मेलन आयोजित करके उन्हें कैशलैस ट्रांजेक्शन के तरीकों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि पब्लिक से सरकार को , पब्लिक से ट्रेडर, टे्रडर से सरकार तथा पब्लिक से पब्लिक को कैश ट्रांसफर ‘जीरो करना है।
प्रदेश का हर विभाग होगा कैशलैस
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि पंच-सरपंचों, नगर निगम के पूर्व पार्षदों, नगर निगम के कर्मचारियों, ब्लॉक समिति के सदस्यों, जिला परिषद् के पार्षदों, आंगनवाड़ी कार्यकतार्ओं, महाविद्यालय व स्कूलों के प्रमुखों, अध्यापकों, उद्योगपतियों, स्वयंसेवी संगठनों, आऊटसोर्सिंग एजेंसियों, सब्जी मंडी व अनाज मंडियों के व्यापारियों आदि सभी में ई-ट्रांजेक्शन अथवा मोबाइल से पैसे के लेन-देन के तौर तरीकों को प्रचारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, श्रम विभाग लेबर चौंक पर तथा विभिन्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों व अन्य कर्मियों को मोबाइल से लेन-देन के बारे में समझाने की योजना बनाकर क्रियान्वित करेगा। उन्होंने कहा कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सभी ट्रैड संगठनों की बैठक लेकर उन्हें कैशलैस भुगतान के लिए प्रेरित किया जाएगा। बिजली निगम, नगर निगम आदि भी अपने यहां आने वाले लोगों को कैशलैस भुगतान के लिए प्रोत्साहित करेंगे और एक तिथि निर्धारित करके लोगों को बताएंगे कि उस तिथि के बाद नकद भुगतान नहीं लिया जाएगा।
