8th Pay Commission: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। सरकार ने आधिकारिक रूप से वेतन आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। चूंकि 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से सैद्धांतिक रूप से प्रभावी माना जाएगा। हालांकि, कर्मचारियों को इसका वास्तविक लाभ तब मिलेगा जब सरकार आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देगी।
नया वेतन कब से मिलेगा? 8th Pay Commission
विशेषज्ञों के अनुसार, वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू होने में आमतौर पर 18 से 24 महीने का समय लगता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि:
मार्च 2027 तक 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है
कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक का पूरा एरियर एकमुश्त मिलेगा
यानी करीब 15 महीने का बकाया भुगतान।
एरियर कितना मिल सकता है?
वेतन वृद्धि को लेकर विशेषज्ञों का अनुमान है कि सैलरी में 25% से 35% तक बढ़ोतरी हो सकती है।
उदाहरण से समझें:
- अगर आपकी मासिक सैलरी ₹10,000 बढ़ती है,
- तो 15 महीने का एरियर ≈ ₹1.50 लाख होगा
- 👉 वहीं, उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए यह एरियर ₹5 लाख से ₹10 लाख तक भी जा सकता है।
- फिटमेंट फैक्टर क्यों है सबसे अहम?
- नई सैलरी और एरियर की गणना पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर निर्भर करेगी।
- कर्मचारी संगठनों की मांग: 3.68
- सरकार का संभावित रुख: 2.57 से 2.86 के बीच
- जितना अधिक फिटमेंट फैक्टर होगा, उतनी ही ज्यादा सैलरी और एरियर मिलेगा।
- 15 महीने का एरियर कैसे कैलकुलेट होगा?
एरियर की गणना इस फॉर्मूले से होगी:
- (नया बेसिक – पुराना बेसिक) = मासिक बढ़ोतरी
- मासिक बढ़ोतरी × 15 महीने = बेसिक एरियर
इसके अलावा इसमें शामिल होगा:
- बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA)
- लागू मकान किराया भत्ता (HRA)
- यानि कुल एरियर केवल बेसिक तक सीमित नहीं रहेगा।
DA को लेकर बड़ा बदलाव संभव
वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) 58%–60% के करीब पहुंच चुका है।
ऐसी संभावना है कि: 8वां वेतन आयोग लागू होते ही DA को ‘शून्य’ करके बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए
हालांकि, इस पर अभी सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
टैक्स से कैसे बचें?
एकमुश्त एरियर मिलने पर कर्मचारियों पर टैक्स का भारी बोझ पड़ सकता है।
इससे राहत पाने के लिए: इनकम टैक्स सेक्शन 89(1) का लाभ लें इसके लिए फॉर्म 10E भरना अनिवार्य है
यह टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकता है।
आयोग की टाइमलाइन
आयोग कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है
रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है
संभावित समयसीमा: मई 2027
8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा साबित हो सकता है। सैलरी में भारी बढ़ोतरी, 15 महीने का एरियर और DA से जुड़ा फैसला—ये सभी आने वाले समय में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे।
