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    गाजीपुर बॉर्डर से कीलें हटाने का वीडियो वायरल, दिल्ली पुलिस ने दिया स्पष्टीकरण

    Spikes Remove from Ghazipur Border

    नई दिल्ली (एजेंसी)। वीरवार सुबह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर लगाई गई कीलों को हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया कि कीलों को हटाया नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि सीमा पर स्थिति पहले जैसी है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि इन कीलों को लगाने को लेकर दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया से लेकर राजनीति के गलियारों तक काफी आलोचना हुई थी। वीरवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दिखाई दे रहा था कि कीलों को हटाया जा रहा है। यह वीडियो काफी वायरल हो गया।

    दिल्ली पुलिस ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि कीलों को सिर्फ रीपोजिशन किया गया है। सीमा पर स्थिति पहले जैसी ही है। वहीं, विपक्षी दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल किसानों से मुलाकात के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल के नेताओं को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक लिया गया है और उन्हें प्रदर्शनकारियों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। डेलिगेशन में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने बताया कि बॉर्डर पर तीन किलोमीटर तक बैरिकेडिंग की गई है। हमें किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 13 लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। डेलिगेशन में कौर के अलावा एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोझी, टीएमसी सांसद सौगत रॉय समेत कई नेता शामिल हैं।

    गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी की गारंटी संबंधी कानून की मांग को लेकर किसान पिछले दो महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए भी प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने सड़क पर मल्टी लेयर बैरीकेडिंग के साथ-साथ ऊंची-ऊंची सीमेंटिड दीवार, कंटीली तारें और कीलें लगा दी गई हैं। सड़क पर लगाई गई कंटीली तारों, सीमेंटिड दीवारों और बड़ी-बड़ी कीलों के चलते दिल्ली पुलिस को न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक में आलोचना झेलनी पड़ी है। देश की संसद में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर केन्द्र सरकार को घेरा और नारेबाजी करके सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया है।

     

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