नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। लोकसभा में शनिवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। इससे पहले सदन में जम्मू-कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई। विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए। धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालातों पर भी सवाल उठाए गए, साथ ही पूछा गया कि वहां क्या बदल गया है। इस पर गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया।
गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से पंचायती राज शुरू हो गया है और 51.7 प्रतिशत लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लेकर वहां खुशहाली कायम करने के लिए पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के लिए अपने प्रतिनिधि चुनकर उनको अपनी खुशहाली का जिम्मा सौंप दिया है। बीडीसी अध्यक्ष को जिला अधिकारी की तरह ताकत दी गई है और वह आतंकवादी घटना अथवा इसी तरह से पीड़ित किसी भी परिवार के लिए 25 लाख रुपए तक का आवंटन कर सकता है। शाह ने कहा, ‘उपयुक्त समय पर जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा।
धारा 370 हटाने के बाद क्या स्थिति बदली: विपक्ष
लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने कहा,‘ कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सरकार ने वहां के लोगों को जो सपना दिखाया था वह पूरा नहीं हुआ है और लोगों के समक्ष जो चुनौतियां थी उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार यह अध्यादेश जम्मू कश्मीर कैडर में अधिकारियों की कमी पूरा करने के लिए लाई है जिससे साबित होता है कि वहां अनुच्छेद 370 हटाने से पहले कोई तैयारी नहीं की गई थी। अब कैडर को पूरा करने और अधिकारियों की कमी दूर करने के लिए दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकारियों को वहां तैनात करने की इस विधेयक के माध्यम से तैयारी चल रही है।
- अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां विकास की कोई गतिविधि शुरू नहीं हुई है।
- कई लोग अभी जेलों में हैं, संचार व्यवस्था अब भी सरल नहीं हुई है और 4जी नहीं चल रहा है।
- वहां सरकार ने यह अनुच्छेद हटाने से पहले लोगों को जेल में डाला, संचार व्यवस्था ठप कर दी, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए, नेताओं को नजरबंद किया गया लेकिन अभी स्थिति वहां सामान्य नहीं बनी है।
गृहमंत्री का जवाब
- जम्मू कश्मीर में विकास कार्य होने के साथ ही लोगों को न्याय मिल रहा है।
- नौकरियां पहले की तरह अब चिट्टी लिखकर नहीं मिलती है।
- नौकरियां के लिए बच्चों को भर्ती बोर्ड की परीक्षा पास करनी पडेÞगी और उन्हीं बच्चों को नौकरी मिलेगी जो योग्य होंगे।
- सरपंच भी जनता की सेवा करते हुए लोकसभा तक अपनी काबिलियत का रास्ता खोज सकता है।
- 70 साल में सिर्फ तीन परिवारों तक ही यह अधिकार एक तरह से सीमित था।
- जब राजा, रानी की पेट से पैदा होता है तो जनता की सेवा नहीं करता, जब वोट से बनता है तब जनता की सेवा करता है।
- पंचायती चुनाव में 51.7% वोटिंग हुई। कहीं गोली नहीं चलानी पड़ी।
- 2022 में 6 हजार कश्मीरी पंडितों को घर के साथ बसाएंगे।
- ‘अभी ये लोग कह रहे हैं कि 2जी से 4जी हमने विदेशियों के दबाव में किया। ये मोदी की सरकार है, देश खुद फैसला लेता है।
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