जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान सरकार ने हाल में संपन्न हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट)-2021 में अवैधानिक एवं संदिग्ध गतिविधियों में सम्मिलित चार अधिकारियों एवं सोलह कर्मचारियों को निलंबित कर दिया हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इनमें एक आरएएस एवं दो आरपीएस एवं एक जिला शिक्षा अधिकारी तथा तेरह अध्यापक एवं तीन पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर उपखण्ड अधिकारी नरेन्द्र कुमार मीणा (आरएएस), सवाईमाधोपुर वृत्त शहर वृत्ताधिकारी नारायण तिवारी (आरपीएस) तथा सवाईमाधोपुर (एसआईयूसीएडब्लू) उपाधीक्षक राजूलाल मीणा तथा शिक्षा विभाग के सवाईमाधोपुर में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा़ शिक्षा) राधेश्याम मीणा को निलम्बित किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि रीट परीक्षा-2021 के दौरान गैर कानूनी एवं अनुचित कार्य करने पर तेरह शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। उन्होंने बताया कि राउमावि, बगसीन, सिरोही के कनिष्ठ सहायक मनोहर, आरजे माधाणी राउमावि, पूरण, जसवंतपुरा जिला जालौर में कार्यरत इतिहास व्याख्याता मनोहर लाल, राउमावि, हालीवाव, चित्तलवाना, जिला जालौर के अध्यापक सुरेश कुमार विश्नोई, जालौर के ही राबाउप्रावि. कालेटी, भीनमाल के अध्यापक प्रकाश चौधरी, बाड़मेर जिले के राप्रावि, रामदेरिया-द्वितीय, लपून्दड़ा, गिडा के अध्यापक रमेश कुमार तथा नागौर जिले के राउप्रावि. राइकों की ढ़ाणी ढ़ीगसरा, खीवसर के अध्यापक रामनिवास बसवाना तथा राउप्रावि. ढ़ीगसरा-दो के अध्यापक श्रवण राम को निलम्बित किया गया है।
क्या है मामला
उन्होंने बताया कि डूंगरपुर जिले के राउप्रावि कदवाल के अध्यापक भंवरलाल कड़वासरा तथा डूंगरपुर के ही राउप्रावि जादेला, गलियाकोट के शारीरिक शिक्षक हरीचन्द पाटीदार, राजसमंद के राउप्रावि सेली के अध्यापक मांगीलाल दर्जी तथा राजसमंद के ही राप्रावि जोधा की ढ़ाणी, हाडेतर, सांचोर के अध्यापक श्रवण कुमार, भरतपुर के राबाउप्रावि. गोलपुरा डेहरा, कुम्हेर के अध्यापक लक्ष्मण सिंह तथा बूंदी जिले के राउप्रावि मारूखेड़ा पमाणा, झाब, जालौर के अध्यापक श्रवण कुमार को निलम्बित किया गया है।
रीट परीक्षा-2021 के दौरान गैर कानूनी एवं अनुचित कार्य करने पर सवाईमाधोपुर के हैड कांस्टेबल यदुवीर सिंह एवं कांस्टेबल देवेन्द्र सिंह एवं सिरोही के पुलिस थाना कालन्द्री के कांस्टेबल शैतानाराम को निलम्बित किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त निदेर्शों की पालना में इन प्रकरणों की जांच के उपरांत दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों को राज्य सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी।
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