”गवर्नेंस एवं सोशियल साइंसेज से सम्बन्धित शिक्षण-प्रशिक्षण होगा उपलब्ध”
जयपुर। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, क्षमतावर्द्धन एवं नवाचार के माध्यम से एक बेहतर विश्व बनाएगा। यादव सोमवार को विधान सभा (Rajasthan Assembly) में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज विधेयक-2023 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। इसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंसेज की तर्ज पर स्थापित होने वाले इस संस्थान से ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ ही गवर्नेंस एवं सोशियल साइंसेज से सम्बन्धित शिक्षण-प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यह संस्थान राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से कार्य करेगा। इस सम्बन्ध में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंसेज व अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। Rajasthan Assembly
यादव ने बताया कि संस्थान का निर्माण जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किये जा रहे परिसर में किया जा रहा है। इस परिसर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज, राजकीय महाविद्यालय जयपुर, राजाराम पोद्दार आवासीय विद्यालय एवं डॉ. राधाकृष्णन पुस्तकालय का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य किये जा रहे हैं, ताकि यह एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो सके। Rajasthan Assembly
उन्होंने बताया कि इन कार्यों के लिए 355.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियल साइंसेज एवं राजकीय महाविद्यालय के लिए 233 करोड़ रुपये आवंटित किये गए, जिसमें से 180 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। संस्थान का निर्माण कार्य 21 अक्टूबर, 2022 को प्रारम्भ हो चुका है और इसे 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। Rajasthan Assembly
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 347 राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनमें से 133 कन्या महाविद्यालय एवं 39 कृषि महाविद्यालय शामिल हैं। विद्यालय में 11वीं व 12वीं कक्षा में 500 बालिकाएं होने पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले यादव ने बताया कि सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकृत कर दिया। Rajasthan News
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