बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए निर्देश, अस्पताल की इमारत के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज की जाए। Chandigarh News
चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। राजस्व मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने मंगलवार लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के साथ होशियारपुर में बनने वाले नए मेडिकल कालेज के बारे एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। जिम्पा ने कहा कि होशियारपुर में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमारत के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया तेज की जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका नाम शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल साइंसेज रखने का एलान किया था। Chandigarh News
जिम्पा ने कहा कि इस कॉलेज से सिर्फ दोआबा क्षेत्र की ही नहीं बल्कि होशियारपुर के लिए यह तरक्की के नए मील पत्थर भी स्थापित करेगा। जिम्पा ने कहा कि होशियारपुर में बनने वाले कॉलेज से मेडिकल शिक्षा हासिल करने के इच्छुक विद्यार्थियों को विदेशों में नहीं जाना पड़ेगा और इस मेडिकल कालेज में ही उनको अव्वल दर्जे की मानक डाक्टरी शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। इसके साथ ही लोगों को घरों के नजदीक ही बेहतर और विश्व स्तरीय सेहत सहूलियतें मिलेंगी। जिम्पा ने बताया कि इस साल के बजट में नए मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 412 करोड़ रुपए रखे हैं। उन्होंने लोक निर्माण मंत्री को विनती की कि इस कालेज की इमारत के निर्माण के लिए टेंडर जल्द लगाए जाएँ, जिससे यह जल्द तैयार हो सके। Chandigarh News
‘विभाग की संपत्तियों के सर्वोत्तम प्रयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए रणनीति तैयार’
चंडीगढ़। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने लोक निर्माण विभाग की संपत्तियों के सर्वोत्तम प्रयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए रणनीति बनाई है जिससे इनसे प्राप्त होते राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ सैलानियों की सुविधा के लिए पर्यटन केन्द्रों में नए गेस्ट हाउसों के निर्माण और मौजूदा की मरम्मत, ग्रामीण क्षेत्रों में हरे मैदान विकसित करने और विभाग के कर्मचारियों के लिए सरकारी रिहायशों के निर्माण जैसे कदम उठाए जा सकें।
यहाँ लोक निर्माण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की देहरादून, हरिद्वार, वृन्दावन, दिल्ली और पंजाब से बाहर कई स्थानों पर संपत्तियां हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों में विभाग की संपत्तियों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और रिपोर्ट करने के लिए विभागीय कमेटियाँ बनाईं जाएँ। राज्य में स्थित विभाग की संपत्तियों की स्थिति का जायजा लेते हुए लोक निर्माण मंत्री ने सभी अप्रयुक्त या कम प्रयोग वाली संपत्तियों को जनहित में बरतने के लिए एक संपूर्ण योजना बनाने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि सैलानियों को आकर्षित करने के लिए अमृतसर, पठानकोट और रुपनगर आदि जिलों में लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाऊसों के निर्माण या मौजूदा गेस्ट हाऊसों की मुरम्मत करने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी हिदायतें दीं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी पी. डब्ल्यू. डी गेस्ट हाऊस में बिना किराया दिए ठहर रहा है, तो सम्बन्धित विभाग से किराया वसूला जाए। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि अलग-अलग शहरों में विभाग की खाली पड़ी जमीनों का प्रयोग विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जरुरत अनुसार सरकारी भवन विकसित करने के लिए किया जाए। Chandigarh News
यह भी पढ़ें:– नहाते समय नहर में डूबे युवक, पुलिस ने किया रेस्क्यू
