Haryana News: हरियाणा प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में नायब सिंह सैनी सरकार 433 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने जा रही हैं, इन अवैध कॉलोनी में रहने वालें लोगों को 1 जुलाई से पहले सरकार द्वारा मालिकाना हक दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अवैध कॉलोनी में रह रहें लोगों को बड़ा तोहफा दिया हैं, प्रदेश के शहरी क्षेत्र में ऐसी 433 कॉलोनियां जो अभी तक अवैध हैं। Haryana News
आपको ज्ञात हो कि प्रदेश की 741 अनियमित कॉलोनी को सरकार द्वारा पहले ही नियमित किया जा चुका हैं, अब बची हुई 433 अनियमित कॉलोनियों को सरकार ने 30 जून से पहले-पहले नियमित करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार द्वारा वैद्य किया जाएगा, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद व भूमि का कोई हिस्सा बेचने के लिए नगर परिषद एवं नगर पालिकाओ से किसी भी एनडीसी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भूमि मालिक सीधे तौर पर अपनी रजिस्ट्री करवा सकेंगे। Haryana News
वहीं इस तरह की संपत्तियों पर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स व विकास शुल्क लागू नहीं होगा। राज्य में इस तरह की कुल 252000 संपत्तियां हैं। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे, सुधा ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कॉलोनियों में खाली प्लॉज को बेचने की अनुमति होगी।
इसके लिए प्रार्थी को प्रॉपर्टी टैक्स व अन्य बकाया शुल्क जमा करने के बाद में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जिसके आधार पर वो अपनी संपत्ति को बेच सकेंगे। इससे 430000 संपत्तियों को लाभ मिलेगा। जिस भी संपत्ति मालिक ने लाल होरा के अंदर स्थित अपनी संपत्ति को स्वयं प्रमाणित कर दिया है, उसे अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति होगी, इस तरह की 6850000 संपत्तियों को लाभ मिलेगा।
शहरी क्षेत्र की 741 कॉलोनियों को किया जा चुका हैं नियमित | Haryana News
हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पहले ही 741 अस्वीक़ृत कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका हैं, जिसकी सभी 171368 संपतियों को बेचने का अधिकार मालिक को सौंप दिया गया हैं। इसके अतिरिक्त बची हुई 433 अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का कार्य 30 जून तक पूरा कर दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त 705 छोटे क्षेत्रों को भी नियमित किया जा चुका हें।
ऐसे बचे हुए लगभग 1200 क्षेत्रों जो सरकारी भूमि पर, वन बेजे में या ग्रीन बेल्ट और रोड की भूमि पर होंगे, उन्हें छोड़कर बाकि को 30 जून तक अधिकृत कर दिया जाएगा, इससे कुल 13 लाशा 38 हजार संपत्तियों को लाभ मिलेगा, राज्य मंत्री ने कहा कि 117705 प्रोपटीज पर आमति लगने की वजह से लोग राशि जब नहीं कर पा रहें थे, उन्हें अब राशि जमा करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। Haryana News
शहरी क्षेत्रो में घऱ बैठे सुविधा उपलब्ध करने के लिए एसएसवेपी, एवएसईआईडीसी एंव तहसील में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री होते ही सभी तरह की विवरण नगर निकायों के प्रॉपर्टी पोर्टल पर खुद आ जाएंगी, लोगों को अब इसके लिए कार्यालयों के चककर काटने या किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं हैं और यह सुविधा उन्हें घऱ बैठे मिलेगी।
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