8th Pay Commission: नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती हैं, क्योंकि बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने की संभावना हैं। जानकारी के मुताबित, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, कई जगह से 34000 रुपये तक की बढोतरी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसका फैसला सरकार के 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम वेतन में संशोधन के तहत लिया जा सकता हैं। इससे कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी और भविष्य निधि में भी बढोतरी हो जाएगी। वहीं अगर ये लागू होता हैं, तो यह कर्मचारियों के लिए महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत का फैसला हो सकता हैं।
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8वां वेतन आयोग कब गठित किया जाएगा? 8th Pay Commission:
जानकारी के मुताबित, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी 18 हजार से 34 हजार रुपये तक बढ़ने की संभावना हैं। 186 फीसद तक बढोतरी की सिफारिश करने की बात कही हैं, जो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, आपको बता दें कि ये संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद से प्रस्तावित हैं, फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही सरकारी कर्मचारियों का वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बनती हैं।
वहीं 7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल हुआ था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से बढकर 18000 रुपये तक पहुंच गई थी, वर्तमान की बात की जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के मुताबित सैलरी मिलती हैं, अगर ये बढकर 2.86 होती हैं, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढोतरी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपये हैं, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के बाद ये बढकर 51480 रुपये तक पहुंच सकता हैं।
ये बात तो सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार 10 में एक नया वेतन आयोग गठित करती है, 7वें वेतन आयोग की बात करें तो ये 2014 में गठित हुआ, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थी, इसी को देखते हुए 8वां वेतन आयोग 2025 में गठित किया जा सकता हैं। वहीं 2026 से इसकी सिफारिशों को लागू किया जा सकती हैं। कहा जा रहा हैं कि नए साल पर इससे जुड़ी कोई घोषणा की जा सकती हैं, हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई हैं।
क्या सरकार की हैं कोई नई योजना? 8th Pay Commission
दरअसल जानकारी के मुताबित वित्त मंत्रालय ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा हैं। इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं, कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए वेतन आयोग के गठन की जगह पर कोई नई योजना लाने पर विचार कर रही हैं। कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि ऐसी संभावना है कि सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के लिए एक नई योजना ला सकती हैं, कर्मचारी यूनियनों को अब उम्मीद हैं कि इसको लेकर बैठक दिसंबर में की जा सकती हैं।
