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    Government School: प्रदेश के 500 सरकारी स्कूलों को मिलेंगे नए प्रिंसीपल!

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    Chandigarh News: कल से खुलेंगे पंजाब के स्कूल व कॉलेज तय समय अनुसार होगी परीक्षाएं: बैंस

    पंजाब सरकार का एतिहासिक फैसला: प्रिंसीपलोंं के लिए प्रमोशन कोटा 75 फीसदी तक बढ़ाया

    चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवता को बढ़ाने व स्कूल प्रिंसीपलों की कमी को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब में ‘आप’ सरकार ने स्कूल प्रिंसीपलोंं के लिए प्रमोशन कोटा बढ़ाकर 75 फीसदी कर दिया है। इस फैसले से राज्य के स्कूलों में 500 नए प्रिंसीपलों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। पूर्व कांग्रेस सरकार दौरान प्रिंसीपलों की प्रमोशनों के लिए कोटा घटाकर 50 फीसदी कर दिया गया था, जिस कारण पंजाब के सरकारी स्कूलों में प्रिंसीपलों की भारी कमी पैदा हो गई थी। Chandigarh News

    इस बदलाव ने न सिर्फ योग्य सीनियर अध्यापकों के लिए तरक्की के मौकों को रोका, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में देरी व कानूनी विवादों के कारण महत्वपूर्ण पोस्टें भी नहीं भर सकी। पूर्व सरकार की असफलताओं को उजागर करते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि 2018 में कांग्रेस ने नियमों में बदलाव किया, प्रिंसीपलों के लिए प्रमोशन कोटा 75 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी कर दिया। इस बेइन्साफी वाले बदलाव ने अध्यापकों को उनकी बनती तरक्कियों से वंचित कर दिया व बहुत से स्कूलों को प्रिंसीपल नहीं मिल सके। 50 फीसदी सीधी भर्ती कोटे के कारण नियुक्तियों का बैकलाग कानूनी चुणौतियों में फंस गया, जिससे समस्या और भी उलझ गई। Chandigarh News

    बैंस ने पंजाब सरकार के प्रिंसीपलों के लिए 75 फीसदी प्रमोशन कोटे को बहाल करने के फैसले का ऐलान किया, जिससे बड़ी संख्या में योग्य सीनियर अध्यापक स्कूलों में लीडरशिप भूमिकाएं संभाल सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्य भर में लगभग 500 नए प्रिंसीपलों की तरक्की को सक्षम बनाएगा, जिससे यह यकीनी बनाया जा सकेगा कि हमारे स्कूलों में शैक्षणिक उत्तमता को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली नेता हों। यह हमारे शिक्षकों के अधिकारों को भी बहाल करता है, जो पूर्व सरकार ने बेइन्साफी से छीन लिए थे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार ने पंजाब की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अध्यापकों के सशक्तिकरण व विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह एतिहासिक फैसला शिक्षा क्षेत्र में लम्बे समय से चल रही चुनौतियों को हल करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को दर्शाता है। Chandigarh News

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