RGHS Scheme 2025: जयपुर। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान सरकारी स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) से जुड़े अस्पताल यदि पंजीकृत लाभार्थियों को उपचार देने से इंकार करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि ऐसे संस्थानों को पैनल से हटाकर उनकी जगह नए अस्पतालों को शामिल किया जाएगा, ताकि मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। Rajasthan News
स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने जानकारी दी कि फिलहाल प्रदेश के अधिकांश अस्पताल योजना के अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, परंतु कुछ संस्थान नियमों का पालन नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से बड़ी संख्या में नए अस्पताल आरजीएचएस से जुड़ने के लिए आगे आए हैं। अब तक 350 से अधिक अस्पताल आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में राजधानी जयपुर के कुछ निजी अस्पतालों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। जांच में गड़बड़ी प्रमाणित होने पर इन पर लाखों रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया गया। इसके बाद कुछ अस्पताल संचालकों ने नया संगठन गठित कर योजना से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया था।
सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि अस्पतालों के लंबित बकाए का अधिकांश भुगतान निपटा दिया गया है। अप्रैल से अब तक लगभग 850 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। केवल उन्हीं संस्थानों के भुगतान रोके गए हैं जिन पर जांच लंबित है या जिन पर अनियमितता साबित हो चुकी है। राज्य सरकार का कहना है कि आरजीएचएस का उद्देश्य हर नागरिक को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है, इसलिए नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। Rajasthan News
