8th Pay Commission: अनु सैनी। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इस आयोग के गठन का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब तक इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सदस्यों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। इससे कर्मचारियों में उत्सुकता और उम्मीद दोनों बनी हुई हैं कि जल्द ही वेतन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
हर दस साल में बनता है नया वेतन आयोग | 8th Pay Commission
आम तौर पर हर दस साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। 6वां वेतन आयोग अक्टूबर 2006 में बना था और इसके सुझाव जनवरी 2006 से लागू किए गए थे, जिससे कर्मचारियों के वेतन में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं, 7वां वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था और इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के वेतन में औसतन 23% की वृद्धि हुई थी। इस क्रम को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर प्रक्रिया में देरी होती है, तो इसका प्रभाव 2028 तक दिखाई दे सकता है।
वित्त मंत्रालय ने शुरू की प्रारंभिक प्रक्रिया
वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2025 में संसद में बताया था कि 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकारों, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) जैसे प्रमुख विभागों से सुझाव और राय मांगी जा रही हैं। सरकार का उद्देश्य है कि आयोग के गठन से पहले सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि सिफारिशें व्यवहारिक और संतुलित हों।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी वेतन वृद्धि
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार वेतन वृद्धि का आधार बनने वाला फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बदला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57x रखा गया था, जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी वृद्धि हुई थी। अब उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.8 गुना किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 30,000 रुपये प्रति माह तक हो सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों की आय में सुधार होगा, बल्कि उनके भत्तों और पेंशन की राशि पर भी सीधा असर पड़ेगा।
कर्मचारियों में उत्साह और राहत की उम्मीद
कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है। सरकार की ओर से आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज करने की जानकारी ने उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आयोग समय पर बनता है और इसकी सिफारिशें 2026-27 तक लागू हो जाती हैं, तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर साबित होगी।
