Government News: हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सख्त और संवेदनशील निर्देश जारी किया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करता या उन्हें प्रताड़ित करता पाया गया, तो उसकी सैलरी का 10 प्रतिशत हिस्सा काटकर सीधे उसके माता-पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस फैसले को बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम बताया है।
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शिकायत पर होगी सीधी कार्रवाई | Government News
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उसके माता-पिता यह शिकायत करते हैं कि उनकी देखभाल नहीं की जा रही या उन्हें मानसिक-शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो सरकार बिना देरी के कार्रवाई करेगी। सैलरी कटौती के साथ-साथ संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का मानना है कि यह कदम बुजुर्ग माता-पिता के भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होगा।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘प्रणाम’ डे-केयर सेंटर
वरिष्ठ नागरिकों की बेहतर देखभाल के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ‘प्रणाम’ नामक डे-केयर सेंटर स्थापित करने की भी घोषणा की है। इसके तहत प्रदेशभर में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे, जहां बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं, परामर्श और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न हो और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले।
ट्रांसजेंडर्स और दिव्यांगों के सशक्तिकरण पर जोर
तेलंगाना सरकार ने सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। आगामी नगर निगम चुनावों में हर नगर निगम में एक ट्रांसजेंडर को-ऑप्शन सदस्य का पद आरक्षित किया जाएगा, जिससे उनकी भागीदारी शासन व्यवस्था में सुनिश्चित हो सके।
दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इसके साथ ही दिव्यांग जोड़ों की शादी पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी फैसला लिया गया है।
नई हेल्थकेयर पॉलिसी की तैयारी
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 2026-27 के बजट में एक नई हेल्थकेयर पॉलिसी लाई जाएगी, जिसका उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत व सुलभ बनाना होगा।
समाज के कमजोर वर्गों के लिए मजबूत संदेश
तेलंगाना सरकार के ये फैसले न केवल बुजुर्गों, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को मजबूत करते हैं, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश भी देते हैं कि परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
