चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 फीसदी आरक्षण के दावे को लेकर मंगलवार को कहा कि निजी क्षेत्र में नौकरियां ही नहीं बची हैं तो आरक्षण कहां से देंगे। (Kumari Selja ) हरियाणा मंत्रिमंडल की कल की बैठक में सरकार ने इस उद्देश्य के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की थी। प्रदेश की गठबंधन सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी (जजपा) का यह चुनावी वायदा था। कुमारी शैलजा ने यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश में बेरोेजगारी बेतहाशा बढ़ रही है।
निजी क्षेत्र में नयी नौकरियां बची नहीं हैं और कोविड-19 व लॉकडाऊन के बाद काफी बड़े पैमाने पर सालों से काम कर रहे लोगों को निकाला गया है। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकनॉमी के ताजा आंकड़े इसके गवाह हैं। उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान निजी क्षेत्र की 50 हजार से ज्यादा मासिक वेतन वाली नौकरियों पर क्यों नहीं लागू होगा? उन्होंने कहा कि कृषि भूमि के औद्योगिक उद्देश्यों के इस्तेमाल के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन अनुमति टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग देता है और इसके अंदर वैसे ही प्रावधान है कि तकनीकी कार्य को छोड़कर 75 फीसदी रोजगार हरियाणा के डोमीसाईल निवासियों को दिये जाएं लेकिन इस पर अमल नहीं होता। उन्होंने सवाल किया कि सरकार अमल सुनिश्चित क्यों नहीं करती?
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।
