हरियाणा सरकार ने उपायुक्तों को दिए अधिकार
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खरीद में न हो जाए गलती, दी जा रही ट्रेनिंग
अश्वनी चावला चंडीगढ़। फसल की सीधी अदायगी के विरोध में आढ़तियों की हड़ताल को देखते हुए प्रदेश सरकार ने डिपो होल्डरों को मैदान में उतार दिया है। अब हरियाणा की अनाज मंडियों में आढ़तियों की जगह डिपो होल्डर फसल की खरीद करते नजर आएंगे। हालांकि डिपो होल्डर के लिए यह पहली फसल की खरीद होगी और वह खरीद में कोई गलती न कर दें, इसके लिए प्रदेश सरकार ने डिपो होल्डर के लिए बकायदा ट्रेनिंग कैंप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इन कैंपों में उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरीके से किसान की फसल को मंडी में उतारने के पश्चात नियमों के तहत खरीद करते हुए बोरियों में भरने के साथ-साथ लोडिंग का कार्य किया जाना है। अभी तक हरियाणा के काफी जिलों में डिपो होल्डर को लाइसेंस दे दिया गया है तो कुछ जिलों में यह कार्रवाई की जा रही है।
जानकारी अनुसार फसल की खरीद के पश्चात होने वाली अदायगी आढ़तियों के जरिए न देकर सीधी किसानों को करने के मामले में अब पंजाब के बाद हरियाणा के आढ़तियों ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में पिछले 8 दिनों से फसल की खरीद जारी है और ऐसे में आढ़तियों का हड़ताल पर चले जाना राज्य सरकार के लिए बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। हालांकि बीते दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आढ़तियों के साथ मीटिंग करते हुए उनके पुराने बकाये को जल्द ही जारी करने का आश्वासन भी दिया था।
लेकिन आढ़ती सीधी अदायगी के खिलाफ मैदान में डटे हुए हैं। जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक विकल्प के तौर पर राज्य के डिपो होल्डरों को खरीद का लाइसेंस देना शुरू कर दिया है। इसके तहत डिपो होल्डर को अलॉट हुई मंडी में गेहूं की खरीद करने की पूरी इजाजत होगी। डिपू होल्डर द्वारा की जाने वाली गेहूं की खरीद के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए, इसके लिए खुराक व सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारी भी डिपो होल्डरों की मदद करेंगे। प्रदेश सरकार आढ़तियों की हड़ताल के दौरान फसल खरीद को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, जिस कारण ही डिपो होल्डर को लाइसेंस दिए गए हैं।
अधिकारियों ने साधी चुप्पी
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी अभी तक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए ही बैठे हैं और इस पूरे मामले पर वह किसी भी तरह की जानकारी नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मामला गंभीर होने के साथ-साथ हड़ताल से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए विभाग की तरफ से की जाने वाली हर कार्रवाई को गुप्त और सरकार के दायरे में ही रखा जा रहा है। इसलिए अधिकारियों की तरफ से कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है।
किसानों का दाना-दाना खरीद करने के लिए हमने उपायुक्तों को पूरी शक्तियां दे दी हैं। डिपो होल्डर के अलावा भी अगर वे किसी अन्य को गेहूं खरीद का लाईसेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमारा मकसद फसलों की खरीद करना है।
जेपी दलाल, कृषि हरियाणा
जिन-जिन जिलों में आढ़तियों की हड़ताल के चलते फसल खरीद में परेशानी आ रही है। उन जिलों के उपायुक्तों के पास सभी तरह के अधिकार हैं और वे इस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं।
चन्द्रशेखर खरे, डायरेक्टर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा
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