पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अधिवक्ताओं ने सांसद आवास पर पहुंचकर दिया सांकेतिक धरना, आगामी संसद सत्र में पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित किये जाने हेतु प्रमुखता से आवाज उठाने की मांग
- सांसद ने अधिवक्ताओं से पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होने तक पूर्ण सहयोग प्रदान करने का दिया आश्वासन
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: जनपद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कैराना सांसद इकरा हसन के आवास पर पहुंचकर सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करते हुए उन्हें ज्ञापन-पत्र सौंपा। अधिवक्ताओं ने सांसद से आगामी संसद सत्र में पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किये जाने की मांग को प्रमुखता से उठाने का अनुरोध किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की।
बुधवार को जनपद बार एसोसिएशन कैराना के अधिवक्ता अध्यक्ष रामकुमार वशिष्ठ व महासचिव राजकुमार चौहान के नेतृत्व में कैराना सांसद चौधरी इकरा हसन के कस्बे के पुराना बाईपास पर स्थित आवास पर पहुंचे। जहां पर अधिवक्ताओं ने सांकेतिक रूप से धरना-प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सांसद इकरा हसन को एक ज्ञापन-पत्र सौंपा। बताया कि पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के अधिवक्ता एवं वादकारी काफी लंबे समय से क्षेत्र में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग कर रहे है। पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के वादकारी 500-700 किलोमीटर का सफर तय करके न्याय प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद पहुंचते है। यह न केवल उनके धन व समय की बर्बादी है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त न्याय तक पहुंच के मौलिक अधिकार का भी हनन है। Kairana News
ऐसे में पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के वादों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वादकारियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र में उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापित होना अति आवश्यक है। ज्ञापन-पत्र में मांग की गई है कि वह आगामी संसद सत्र में हाईकोर्ट बेंच स्थापित किये जाने की मांग को अन्य सांसदों से सामंजस्य बनाते हुए हाथों में पट्टी लेकर प्रमुखता के साथ उठाएं। वहीं, सांसद ने वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट बेंच स्थापित होने तक पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। विदित रहे कि विगत दिनों कैराना में पश्चिमी उत्तर-प्रदेश के विभिन्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें 26 नवंबर को अपने क्षेत्र के सांसदों के आवास पर धरना-प्रदर्शन करने तथा 17 दिसंबर को पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में पूर्ण बंदी का प्रस्ताव पास हुआ था।
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