आरसीडीएफ की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढकर होगी 75 लाख लीटर प्रतिदिन
- पशु आहार उत्पादन क्षमता भी होगी 2550 मैट्रिक टन प्रतिदिन
जयपुर (सच कहूँ न्यूज़)। CM Bhajan Lal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने डेयरी विकास के लिए राज्यभर की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिये 1 हजार करोड़ रुपये के कोरपस फण्ड बनाने की स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड के लिये जारी की गई है। डेयरी विकास के क्षेत्र में राजस्थान राज्य में पिछले दो दशको में पहली बार यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्यभर की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। डेयरियों के आधारभूत ढ़ांचे में विस्तार से आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की संभावनाऐं तलाशने में भी मदद मिलेगी। Jaipur News
राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक श्रुती भारद्वाज ने बताया कि राज्य में डेयरी विकास के क्षेत्र में इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि से राज्यभर की सहकारी डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जायेगा और वर्तमान में आरसीडीएफ की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया जावेगा। अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर एवं सवाईमाधोपुर में नवीन एवं अत्याधुनिक तकनीक के डेयरी प्लान्टस की स्थापना की जावेगी।
सीकर-झुन्झुनु, श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़, जोधपुर और कोटा दुग्ध संघों के डेयरी प्लान्टस का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। साथ ही कोटा, उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में नये अत्याधुनिक संयंत्रों की स्थापना की जावेगी और जोधपुर पशु आहार संयंत्र का विस्तारीकरण किया जावेगा। पाली एवं हनुमानगढ़ जिले में 60 मैट्रिक टन क्षमता के नये डेयरी प्लान्टस भी स्थापित किये जायेंगे।
श्रुति भारद्वाज ने बताया कि आरसीडीआईडीएफ स्वीकृति के अन्तर्गत आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जायेगा। वर्तमान में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 1800 मैट्रिक टन प्रतिदिन है जिसे बढ़ाकर 2500 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जोयगा। इसी प्रकार आरसीडीएफ के पाउडर प्लान्टस की वर्तमान क्षमता 165 मैट्रिक टन प्रतिदिन को बढ़ाकर 225 मैट्रिक टन प्रतिदिन किया जायेगा। Jaipur News
उन्होंने बताया कि कोरपस फण्ड की 10 प्रतिशत राशि आरसीडीएफ स्वयं के द्वारा अर्जित लाभ में से देगा। इसी प्रकार जिला दुग्ध संघों द्वारा भी कोरपस फण्ड की 10 प्रतिशत राशि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से दी जावेगी। कोरपस फण्ड में बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से उचित ब्याज दर पर श्रृण लिया जा सकेगा। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एएचआईडीएफ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सीडी भारत सरकार और 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सीडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जावेगी। प्रबन्धक (जनसम्पर्क)
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