Yogi Cabinet Meeting 2025: लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें राज्य में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना, ई-बसों का संचालन, निर्यात प्रोत्साहन नीति तथा एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे निर्णय शामिल हैं। Uttar Pradesh News
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन
कैबिनेट ने कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा-8 के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड’ की स्थापना को मंजूरी दी। इसके माध्यम से अब विभाग सीधे एजेंसी का चयन न करके जेम पोर्टल के जरिये पारदर्शी तरीके से एजेंसियों की नियुक्ति करेंगे।
- आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- उन्हें 16 से 20 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
- वेतन प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में जाएगा।
- ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान सीधे कर्मचारियों के खाते में जमा होगा।
- चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों अनिवार्य होंगे।
इसके साथ ही आरक्षण, मातृत्व अवकाश, प्रशिक्षण एवं अंतिम संस्कार सहायता जैसी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है।
- लखनऊ और कानपुर में ई-बसें
- मंत्रिमंडल ने लखनऊ, कानपुर नगर और आसपास के प्रमुख कस्बों में नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर ई-बसों के संचालन को स्वीकृति दी।
- 9 मीटर लंबी एसी ई-बसें 10-10 रूटों पर चलाई जाएंगी।
- प्रत्येक रूट पर कम से कम 10 बसें होंगी।
- कॉन्ट्रैक्ट अवधि 12 वर्ष की होगी।
- बसों की खरीद, निर्माण, आपूर्ति व रखरखाव की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटरों की होगी।
- निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30
मंत्रिमंडल ने नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना और प्रदेश के प्रत्येक जनपद को निर्यात गतिविधियों से जोड़ना है। इसमें डिजिटल तकनीक, वित्तीय सहायता, बाजार विस्तार और प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इसके लिए मुमुक्ष आश्रम ट्रस्ट की अधीन शैक्षणिक संस्थाओं को उच्चीकृत कर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। Uttar Pradesh News
