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    नोटबंदी पर सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी माफी मांगें : भाजपा

    BJP-Congress sachkahoon
    भाजपा, कांग्रेस की सांकेतिक फोटो

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नवंबर 2016 के नोटबंदी के केन्द्र सरकार के निर्णय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए आज कहा कि जिस निर्णय से आतंकवाद, कालाबाजारी एवं भ्रष्टाचार की कमर टूट गयी और देश में कर संग्रहण में इजाफा हुआ, उसे लेकर सरकार पर झूठे लांछन लगाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

    भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उच्चतम न्यायालय का आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। 2016 में मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1,000 के नोटों का जो विमुद्रीकरण किया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाली सारी याचिकाओं को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है।

    भ्रष्टाचार को रोकने में भी यह कारगर साबित

    प्रसाद ने कहा कि विमुद्रीकरण की पूरी नीति आतंकवाद के वित्तपोषण, नकली मुद्रा और काले धन को सफेद करने आदि को रोकने के लिए की गई थी। आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में विमुद्रीकरण ने महत्वपूर्ण काम किया और गरीबों के लिए योजनाओं में भ्रष्टाचार को रोकने में भी यह कारगर साबित हुई।। यह फैसला देशहित में किया गया था और आज अदालत ने इस निर्णय को सही पाया है। जबकि कांग्रेस ने इसे लेकर काफी हंगामा किया था।

    भाजपा नेता ने कहा कि अदालत ने नोटबंदी के निर्णय की पूरी प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी और आज के बहुमत के फैसले से साबित हो गया कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय प्रक्रिया को उचित माना है। केवल एक न्यायमूर्ति नागरत्न ने अलग राय रखी है लेकिन उन्होंने सरकार की नीति एवं उद्देश्य को सही बताया है। उनका मत यह है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत नहीं बल्कि अलग कानून बना कर किया जाना चाहिए था।

    उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद भारत ने डिजीटल भुगतान एवं वित्तीय तकनीक के मामले में भी विश्व में अग्रणी स्थान हासिल किया है। अक्टूबर 2022 में 12 लाख करोड़ रुपए के 730 करोड़ डिजीटल लेनदेन दर्ज किये गये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में आयकर 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया तथा 2.38 लाख फर्जी कंपनियां बंद पकड़ी गयीं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत से सिकुड़ कर 20 प्रतिशत रह गयी है। इसका परिणाम यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गयी। आतंकवाद की कमर टूट गयी। नोटबंदी दरअसल आतंकवाद के वित्तपोषण पर सबसे बड़ा आघात साबित हुआ।

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