GST : जीएसटी चोरी पर गिरफ्तारी हो सकती है खत्म
नई दिल्ली। भारत जीएसटी चोरी के मामलों में गिरफ्तारी और आपराधिक मुकदमा चलाने की सीमा ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹3 करोड़ करने पर विचार कर रहा है। गैर-अपराधीकरण पहल का उद्देश्य उत्पीड़न को कम करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना है। केंद्र ने ईटी को बताया कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), केंद्र के तहत शीर्ष अप्रत्यक्ष कर निकाय, इसे और अधिक प्रतिबंधात्मक बनाने के लिए समन जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है और केवल कुछ शर्तों के तहत अनुमति दी जा सकती है। Business News
उद्योग जगत ने मौजूदा कानून को बेहद कठोर बताते हुए दंडात्मक प्रावधानों में बदलाव की मांग की है। इस संबंध में एक प्रस्ताव जल्द ही जीएसटी परिषद में लाए जाने की उम्मीद है और अगले आम चुनाव से पहले केंद्र के लेखानुदान के समय केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी अधिनियमों में विधायी बदलाव लाए जा सकते हैं। राज्य अपने संबंधित जीएसटी अधिनियमों में अलग से संशोधन करेंगे।
उद्योग ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है
हालाँकि, बोर्ड वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के बिना फर्जी चालान और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से जुड़े मामलों में कानून की शक्ति को कम करने के पक्ष में नहीं है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, “जेल की सजा और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सीमा को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये किया जा सकता है।” उन्होंने कहा कि उद्योग ने 5 करोड़ रुपये की मांग की है।
वर्तमान में, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 132 के तहत, जीएसटी चोरी के लिए अवैध क्रेडिट एक आपराधिक अपराध है। 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक की जीएसटी चोरी पर तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। जीएसटी परिषद ने दिसंबर 2022 में चरणों में सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी। मार्च में इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया। रस्तोगी चैंबर्स के संस्थापक अभिषेक ए रस्तोगी ने कहा, ष्अपराधीकरण के लिए इन सीमाओं को तर्कसंगत बनाने से उन मामलों को कम करने में मदद मिलेगी जहां शामिल राशि काफी कम है या अस्पष्टता है।
फर्जी चालान के मामले अभी भी अधिक हैं | Business News
ऊपर उद्धृत अधिकारी ने कहा कि फर्जी चालान और गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों के उच्च मामलों को देखते हुए, बोर्ड ने ऐसे मामलों को गैर-अपराधीकरण पहल से बाहर रखने की सिफारिश की है। अधिकारी ने कहा, हालांकि अनुपालन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, फर्जी चालान के मामले अभी भी अधिक हैं, इसलिए कोई छूट देने का यह सही समय नहीं हो सकता है।
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने नवंबर 2022 में इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया। अब तक 57,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के 6,000 मामलों का पता चला है और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में डीजीजीआई ने 1.36 लाख करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी से जुड़े 1,040 मामलों का पता लगाया, जिनमें से 14,000 करोड़ रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी से संबंधित थे। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीएसटी से संबंधित कुल 91 गिरफ्तारियां हुई हैं। Business News
यह भी पढ़ें:– ICC Cricket World Cup : वसीम अकरम की बड़ी भविष्यवाणी, इस टीम को बताया वर्ल्ड कप खिताब का दावेदार!
