कैराना। (सच कहूँ न्यूज) समस्याओं के निस्तारण के प्रति शासन व न्याय प्रशासन के उदासीन रवैए के विरोध में न्यायिक कर्मचारियों (Kairana) ने हाथों में काली पट्टी बांधकर कार्य किया। उन्होंने विरोध-प्रदर्शन आगामी सात अप्रैल तक जारी रखने की बात कही है।
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उत्तर-प्रदेश व्यक्तिक सहायक/आशुलिपिक संघ के प्रांतीय संयुक्त मंत्री दिनेश कुमार ने बताया कि प्रदेश भर के जनपद न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की अनेकों समस्याओं के निस्तारण को लेकर दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर-प्रदेश लंबे समय से संघर्षरत है। उन्होंने बताया कि न्यायालयों में तैनात कर्मचारियों का अंतर्जनपदीय स्थानांतरण दशकों से लंबित है, जिस कारण दिव्यांग, महिलाएं और बीमारी के आधार पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारी व्यथित हैं। (Kairana) मृतक आश्रितों को शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सेवायोजन न होना, जनपद न्यायालयों में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदों के रिक्त होने तथा विभागीय नियमावली का संशोधन वर्षो से अटका पड़ा है, जिस पर शासन स्तर से कोई कार्यवाई नहीं हो रही है। बताया कि न्यायालय कर्मचारी संघ के तीनों संगठनों ने समस्याओं के निस्तारण के लिए संयुक्त रूप से आंदोलन शुरू कर दिया है।
इसके अंतगर्त दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ शामली के अध्यक्ष संजय मलिक एवं सचिव रवि तिवारी के आह्वान पर स्थानीय न्यायालयों में तैनात कर्मचारियों द्वारा काली पट्टी बांध कर सांकेतिक विरोध जताया गया। यह विरोध आगामी सात अप्रैल तक चलेगा। इसके पश्चात जनपद न्यायालय के तीनों संगठन एक स्वर से आंदोलन की हुंकार भरेंगे तथा 30 अप्रैल को दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर-प्रदेश के तत्वावधान में जनपद प्रयागराज में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान व्यक्तिक सहायक/आशुलिपिक संघ शामली के सचिव विवेक वीराना भी उपस्थित रहे।
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