पीजीटी गणित/भूगोल व टीजीटी होम साईंस की नियुक्ति का रास्ता साफ

पीजीटी गणित/भूगोल व टीजीटी होम साईंस की नियुक्ति का रास्ता साफ Election Commission gave the permissions

इलेक्शन कमीशन ने दी परमिशन

हिसार सच कहूँ/संदीप सिंहमार। लोक सभा आम चुनाव के मद्देनजर देशभर में लगी आचार संहिता के कारण हरियाणा के चयनित पीजीटी गणित/भूगोल व टीजीटी होम साईंस की रुकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में पहले से कार्यरत कंप्यूटर टीचर्स व लैब अटेंडेंट का भी एक साल कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी इलेक्शन कमीशन से मंजूरी मिल गई है। सोमवार कोहरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत ने भारत निर्वाचन आयोग से मिली हरी झंडी की जानकारी दी। ज्ञात रहे कि हरियाणा के मुख्य सचिव डी. एस. ढेसी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष यह मामला आया था कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6 मार्च और 9 मार्च को पीजीटी गणित/भूगोल को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये थे।

कंप्यूटर टीचर्स व लैब अटेंडेंस का भी बढ़ा एक साल का कार्यकाल

इनमें से कुछ अध्यापकों ने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 10 मार्च लोकसभा आम चुनाव की घोषणा होने के साथ ही लागू आचार संहिता के कारण अनेक अध्यापक ज्वाइन नहीं कर पाए थे। इसलिए इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया था। अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर इन अध्यापकों को चुनाव से पहले नियुक्ति मिलेगी या नहीं। सोमवार को आयोग ने इन अध्यापकों की ज्वाइनिंग को मंजूरी दे दी है। इसी प्रकार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 9 मार्च 2019 को टीजीटी गृह विज्ञान अध्यापकों के पदों के लिए 26 पात्र उम्मीवारों को स्टेशन/स्कूलों के साथ नियुक्ति पत्र जारी किये गए थे, परन्तु वे भी आचार संहिता के कारण ज्वाइन नहीं कर पाए। इन सभी चयनित अध्यापकों की भी अभी नियुक्ति होगी।

कम्प्यूटर टीचर्स की भी दूर हुई टेंशन

स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना (आईसीटी) योजना के तहत सर्विस एजेंसी के माध्यम से रखे गए कंप्यूटर स्टाफ और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के कार्य अवधि को आउटसोर्स पॉलिसी के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक बढ़ाने और कंप्यूटर स्टाफ और कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के वेतन को क्रमश 10 हजार से 15 हजार तथा 6 हजार से 9 हजार रुपये महीना बढ़ाने को भी निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।

 

 

 

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