प्रत्येक कैटागिरी के ठेका कर्मचारियों को रैगूलर करे सरकार: फलियांवाला
जलालाबाद। (सच कहूँ/रजनीश रवि) ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा पंजाब के साथ सीएम पंजाब की ओर से लगातार 13 बार मीटिंग करने का समय लिखित रुप में देकर एन मौके पर मुकरने के खिलाफ शनिवार को मोर्चे के फैसले तहत जल सप्लाई व सैनीटेशन कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन पंजाब (रजि. 31) तथा पॉवर कॉम ट्रांस्को ठेका मुलाजिम यूनियन की ओर से पंजाब सरकार के खिलाफ अर्थी फूक कर रोष प्रदर्शन किया गया।
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स्थानीय शहीद ऊधम सिंह पार्क में उक्त संगठनों के वर्कर एकत्रित हुए और सरकार (Punjab Sarkar) के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी की गई। जिसके बाद श्री मुक्तसर सर्कुलर रोड पर सरकार की अर्थी फंूकी गई। इस अवसर पर प्रांतीय प्रैस सचिव सतनाम सिंह फलियांवाला, ब्रांच प्रधान गुरमीत सिंह आलमके, बलविंदर सिंह नूर समंद, सुखचैन सिंह सोढ़ी तथा शिंदर सिंह, शिव शंकर व प्रिंस मक्कड़, बलवीर सिंह ने कहा कि आम लोगों की हितेषी होने के दावे कर रही सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले समस्त ठेका मुलाजिमों के साथ वायदा किया था कि हमारी सरकार आने पर किसी को धरने-मुजाहरे लगाने की आवश्यक्ता नहीं होगी और पहल के आधार पर ठेका मुलाजिमों के कच्चे रोजगार को रैगूलर किया जाएगा।
इसी उदेश्य से ठेका मुलाजिम संघर्ष मोर्चा पंजाब (Punjab) की ओर से पंजाब सरकार को पिछले एक वर्ष से विधायकों के माध्यम से लगातार मांग पत्र व याद पत्र भेजे गए। इसके साथ ही पंजाब सरकार को मेल भी किए गए हैं। जिसमें जल सप्लाई व सैनीटेशन विभाग, सरकारी थर्मल प्लाटों, पावरकाम व ट्रांसको, हाईडल प्रोजैक्टों, वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड, वेरा मिल्क व कैंटल फीड प्लांटों, पी.डबल्यू.डी. इंल्कैट्रीकल विंग व सेहत विभाग आदि में इनलिस्टमैंट व आऊटसोर्स अधीन पिछले 10-15 वर्षों से निगुने वेतन से सेवाएं दे रहे ठेका मुलाजिमों को संबंधित विभागों में शामिल करके रैगूलर करने की मांग की जा रही है।
उपरोक्त मांग का समाधान करने की मांग की जा रही है, जिस पर ठेका मुलाजिमों की ओर से संघर्ष के दौरान सीएम के साथ पिछले समय से अब तक 13 बार लिखति रुप में मीटिंग का समय तय किया गया है, मगर त्रासदि यह है कि प्रत्येक बार मीटिंग करने से सीएम एन मौके पर मुकर जाते आ रहे हैं, जिसके कारण ठेका मुलाजिमों में भारी रोष पाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह वर्तमान सरकार भी पिछली सरकारों की तरह ही बार बार मीटिंगें करने का समय तय करके एन मौके पर इंकार करके समय व्यतीत किया जा रही है, जिसकी किसी भी कीमत पर बर्दाशत नहीं किया जाएगा और भविष्य में संघर्ष को ओर तेज किया जाएगा।
