नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने आज राज्यसभा को बताया कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वादे के मुताबिक किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के मुद्दे पर समिति का गठन करने के लिए प्रतिबद्ध है और पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव पूरे होने के बाद इस समिति का गठन कर दिया जायेगा। कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री ने तीनों नये कृषि कानूनों को वापस लेने के समय किसानों से एमएसपी के मुद्दे पर समिति का गठन करने को कहा था।
आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस समिति का गठन करें
उन्होंने कहा कि इस मसले पर मंत्रालय में काम चल रहा है। इसी बीच सरकार ने पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग से भी राय मांगी और आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस समिति का गठन करें। उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस पर काम चल रहा है। इससे पहले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार फसलों का एमएसपी दिया जा रहा है और कुछ फसलों के मामले में यह लागत का डेढ गुना और कुछ मामलों में उससे भी अधिक है।
राहत: राजस्थान में सरसों की बंफर पैदावार की संभावना
राजस्थान में सर्दियों में इस बार अच्छी मावठ के चलते खेतों में सरसों की फसल की बंफर पैदावार होने की संभावना है। झुंझुनू जिले में कृषि विभाग के लक्ष्य से करीब सवा 14 हजार हेक्टेयर में किसानों ने ज्यादा सरसों की बुवाई की है। पिछले पांच साल में पहली बार सरसों के भाव सबसे अधिक 6800 रुपए प्रति क्विंटल हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार ही जिले में 50 से अधिक आॅयल मिल हो गई हैं। इनमें पांच नई बनकर तैयार हुई हैं और इसी सीजन से शुरू हो जाएंगी।
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