- आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया एक दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम
- प्रदेश में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए हिसार व गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे ज्वाइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय
गुरुग्राम। (संजय कुमार मेहरा) मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में टैक्स करदाताओं व अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा। जिसके आगामी मार्च 2023 तक मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल को सिफारिश की जा चुकी है। उन्होंने घोषणा की कि जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हिसार व गुरुग्राम में दो जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कायाज्लय खोले जायेंगे। मुख्यमंत्री बुधवार को सेक्टर-44 स्थित अपैरल हाउस में आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित किए गए एक दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत की।
इस दौरान हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के साथ टैक्स संबंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा करनाल की टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान के अलावा अधिवक्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने टैक्स को लेकर आ रही समस्याओं को मुख्यमंत्री से सांझा किया। लगभग दो घंटे तक चले इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री के अलावा उच्च अधिकारियों ने जीएसटी तथा वैट विवाद को लेकर उनके संशयों को दूर किया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए करदाताओं, अधिवक्ताओं व आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को सांझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर जीएसटी आमने-सामने शुरू किया जाएगा। शुरूआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जीएसटी के लिए वोलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान किया और कहा कि एक साल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तीन अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा।
हर जिले में बनेंगी लाईब्रेरी, प्रतीक्षा हॉल, कैंटीन
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में टैक्स अधिवक्ताओं द्वारा रखी गई मांग को ध्यान के रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला में टैक्स संबंधी विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये लाइब्रेरी डीआईटीसी कार्यालय परिसर में खोली जाएगी।
छोटा प्रदेश होने के बावजूद कर संग्रहण में 6 फीसदी हिस्सा
मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने कर संग्रहण में हरियाणा प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ तुलना करते हुए कहा कि हरियाणा में देश की आबादी का केवल दो प्रतिशत है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो देश मे हरियाणा का क्षेत्रफल 1.6 प्रतिशत है, लेकिन देश के कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कर संग्रहण प्रकिया में टैक्स अधिवक्ता एक सेतु की तरह है, जो करदाताओं की कठिनाइयों का निवारण करने के साथ ही सरकार के खजाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
