सम्पादकीय

इतना ही नहीं यहां उच्चतम न्यायरलय तब भी बेबस नजर आया है, जब न्यायालय के आदेश राजनीतिक पार्टियों से उनके दागी सांसदों, विधायकों का ब्यौरा मांगते हैं।

महंगाई ने आम आदमी के लिए ...

भाजपा दिल्ली का विधानसभा ...

विगत दिनों खरड़ (मोहाली) म...

एक तरफ केन्द्रीय स्वास्थ्...

भ्रामक विज्ञापनों पर रोक ...

देश में चुनाव भले छोटा हो...

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्व...

रअसल किसी भी पार्टी ने राज्य की जेलों में सुरक्षा कानून लागू करने की गंभीर कोशिश नहीं की। पिछले कई सालों से जेलों में कैदियों से एक दिन में 5-7 मोबाइल फोन बरामद होने की घटनाएं आम घट रही हैं। फिरोजपुर, फरीदकोट व बठिंडा जेल हमेशा ही सुर्खियों में रही है। जेलों में नशा तस्करी के मामले भी आम हैं।

देश में राष्ट्रीय नागरिकत...