सम्पादकीय

हमारे पास स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग जैसी बहादुर युवती नहीं जो अपने देश के शासकों को भारतीय फिÞजां दूषित होने का ताना मार सके। लोग जहर जैसा पानी पीकर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नदियां दूषित नाले बनती जा रही हैं। नदियों की संभाल केवल रैलियां व सार्वजनिक संभाओं तक सीमित है।

भले ही पुलिस शिकायत मिलने पर मामला तो दर्ज करती है लेकिन कुछ मामलों को ही सुलझाया जाता है।

देश के मुसलमानों के कोई अधिकार छीनने की कोशिश इस कानून के जरिए नहीं की गई है। यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा

नियमों का पालन हमारी मानसिकता का अंग होना चाहिए। कई बार नियमों का उल्लंघन करने को ही लोग अपनी शान समझने लगते हैं।

यदि कनाडा की बात करें तो वहां एक दर्जन से अधिक सांसद भारतीय मूल के हैं। यदि ऐसा हमारे देश में होता तो स्वदेशी का नारा जरूर शुरू हो जाता।

राज्य सरकारें राज्यपाल की नियुक्ति को केंद्र सरकार की टेढ़े तरीके से राज्य में राजनीतिक दखलअंदाजी ही मानती है। सरकार को राज्यपाल के पद की गरिमा को समझना चाहिए और कम से कम शिष्टाचार में तो कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए।

फाइनैंस की सुविधा और शब्दावाली की हेरफेर ने लोगों की जेबें खाली करने का जादूगरी की तरह काम किया है। मध्यम वर्गीय लोगों को खुदकुशी जैसे कदम उठाने की बजाय अपने आर्थिक स्रोतों और खर्चों का तालमेल बनाकर चलना होगा।

कृषि संकट को राजनीतिक पार्टियों ने चुनावों में भी मुद्दा बनाया है और कई राज्यों की सरकारें इस मुद्दे से मुक्कर भी चुकी है। कई राज्यों की सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में किए वायदे के अनुसार किसानों का कर्ज भी माफ किया लेकिन, फिर भी कृषि संकट टल नहीं रहा।

यह दुरुस्त है कि केंद्र ने आटो-मोबाइल क्षेत्र में आर्थिक मंदी से उभरने के लिए कार्पोरेट टैक्स में कटौती की है लेकिन बाजार में अपेक्षित तेजी नहीं दिख रही। सोने की कीमतों में उछाल निरंतर जारी है।

साध्वी प्रज्ञा ने करीब पांच महीने पहले भी नत्थुराम गोड़से को देशभक्त था, है और रहेगा कहा था। तब भाजपा ने इस ब्यान से पल्ला झाड़कर और साध्वी को चेतावनी देकर इतिश्री कर ली थी।