शिक्षा कानून का एक दशक: आधी हकीकत आधा फसाना
आज भी बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, जरूरी संसाधन, शिक्षा के लिये माहौल और शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति द्वारा फरवरी 2020 के आखिरी सप्ताह में संसद में पेश की गयी रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों के आधारभूत ढांचे पर चिंता जाहिर की गई है।
आविष्कार से निकलेगी नई राह
भारत को अगर वैश्विक परिदृश्य पर अपनी अलग पहचान बनानी है, और चीन का विकल्प बनना है। तो उसके समानांतर एक दूसरी रेखा खींचने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। करना यह होगा कि भारतीय ज्ञान परम्परा और शोध को महत्व देने की दिशा में बढ़ें। देश की श्रम शक्ति को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षित कर उन्हें कुशल बनाना होगा। शोध का दायरा बढ़ाना होगा।
नेपाल की मन:स्थिति को समझें
लिपुलेख मामले में भारत को नसीहत देने वाली नेपाल सरकार एवरेस्ट के मसले पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है। ओली सरकार ने चीन के इस दुस्साहस पर पंक्तियां लिखे जाने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे में नेपाल और उसके मुखिया के पी ओली की मन:स्थिति को समझा जा सकता है।