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    ‘बिना मंजूरी अधिकारी अगर छोड़ेगा हैडक्वाटर, तो होगी कार्रवाई’

    मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से समूह विभागों को पत्र जारी

    • शासन सुधार मंत्री ने विधान सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिया जवाब, ‘लोगों की सरकार, लोगों के द्वार’

    चंडीगढ़। (सच कहूँ/अश्वनी चावला) पंजाब सरकार की तरफ से समूह विभागों को पत्र जारी करके हिदायतें की गई हैं कि कोई भी अधिकारी समर्थ अधिकारी की मंजूरी के बिना अपना हैडक्वाटर नहीं छोड़ेगा जिससे सार्वजनिक काम प्रभावित न हो। यह बात शासन सुधार मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने आज पंजाब विधान सभा के बजट सैशन के दौरान विधायक दिनेश कुमार चड्ढा की तरफ से लाए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कही।

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    विधायक की तरफ से ध्यान दिलाया गया कि पिछले लम्बे समय से सरकारी प्रशासनिक अफसर अपने स्टेशन पर रहने की बजाय शाम 5 बजे के बाद चंडीगढ़, मोहाली या अन्य स्थानों पर अपने घरों में पहुँच जाते हैं, जिससे सार्वजनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित होता है। इसलिए इस सम्बन्धी जरुरी आदेश जारी किए जाएँ कि सभी अफसर अपने स्टेशन पर ही रहें। शासन सुधार मंत्री मीत हेयर ने कहा कि विधायक द्वारा प्रकट किए विषय की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का नारा है, ‘लोगों की सरकार लोगों के द्वार’। इस नारे को व्यवहारिक रुप देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आम राज प्रबंध विभाग की तरफ से इस सम्बन्धी बाकायदा पत्र जारी कर दिया गया है।

    मीत हेयर ने आगे कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पिछले थोड़े समय में 26000 से अधिक सरकारी नौकरियाँ दीं हैं। उन्होंने कहा कि इससे जहाँ नौजवानों को रोजगार मिला वहीं लोगों को बेहतर नागरिक सेवाएं मिलने लगीं। उन्होंने साथ ही नए भर्ती सरकारी कर्मचारियों को सलाह देते हुए कहा कि वह आम लोगों के टैक्स के पैसे के साथ भर्ती किए गए हैं, इसलिए बदलियां करवाने के लिए सिफारिशें न करें। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण रुझान है क्योंकि राज्य के हर क्षेत्र, जिले को सरकारी सेवाओं की जरुरत है। चाहे वह सरहदी क्षेत्र हो या पिछड़ा क्षेत्र हो।

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