Haryana News: जांच में मिली गड़बड़ियां, इन अधिकारियों पर गिर सकती है गाज! विज गुस्से में…

अंबाला (सच कहूँ/संदीप सांतरे)। Haryana News: हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने चीफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर (सीईआई) और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) पदों पर लगातार आ रही ट्रांसफर सिफारिशों पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री फ्लाइंग स्क्वॉड को जांच के लिए पत्र लिखा है। मंत्री विज ने दोनों पदों पर ‘लूटपाट’ की शिकायतों को लेकर कार्रवाई की बात कही है।

पत्रकारों से बातचीत में विज ने बताया कि विभाग का कार्यभार संभालने के बाद से उन्हें रोजाना इन पदों पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें मिल रही थीं। शुरूआती जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर उन्होंने फ्लाइंग स्क्वॉड को हस्तक्षेप करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सिफारिश या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सुरजेवाला पर साधा निशाना | Haryana News

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर विज ने जवाब दिया कि उन्हें चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, जबकि सरकार किसानों को बिजली, खाद और जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है। विज ने दावा किया कि हरियाणा ने केंद्र सरकार से अपेक्षा से अधिक खाद भी प्राप्त किया है।

लालू डर गए हैं

इस दौरान विज ने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि लालू को संविधान की धारा 19 की जानकारी होनी चाहिए, जो हर नागरिक को पूरे देश में चुनाव लड़ने का अधिकार देती है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि लालू प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से डर गए हैं।

अंबाला छावनी की जमीनों को लेकर जांच की तैयारी

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में बर्फखाना जमीन से जुड़े विवादों को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखने की घोषणा की है। इसमें 1977 के एक्साइजर एग्रीमेंट के बाद कोर्ट में चल रहे केसों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सही दस्तावेज पेश किए जाने की पड़ताल की जाएगी। मंत्री विज ने कहा कि जनरल लैंड रिकॉर्ड (जीएलआर) के अनुसार यह जमीन कैंटोनमेंट बोर्ड से प्राप्त हुई है और इसका स्वामित्व सरकार के पास है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की लीज पर दी गई जमीन को बेचना अपराध की श्रेणी में आता है और यदि ऐसा कोई सौदा हुआ है तो मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने बर्फखाना जमीन की जांच के लिए पहले ही पत्र लिखा है। मंत्री ने यह भी जोड़ा कि यह मुद्दा केवल अंबाला तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर के 62 कैंटोनमेंट क्षेत्रों से संबंधित है। ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी शासनकाल में जमीनें मालिकाना हक के बजाय केवल लीज पर दी जाती थीं।

इसके अतिरिक्त, सफाई व्यवस्था पर बोलते हुए विज ने बताया कि अंबाला सदर नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने पार्षदों को निर्देश दिया है कि वे अपने वार्ड में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें और नगर परिषद को सफाई कर्मियों की कमी की जानकारी सरकार को भेजने को कहा है। Haryana News

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