Holiday: शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 1,000 डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदलने तथा इस योजना के तहत राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान किए जाने और सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिए जाने संबंधी महत्वपूर्ण लिए हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू की अध्यक्षता में शनिवार को यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य में 1,000 डीजल और पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सियों में बदलने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में संशोधन करते हुए पारिवारिक आय सीमा को तीन गुना बढ़ाकर यानी चार लाख रुपये से 12 लाख रुपये वार्षिक कर दिया। इसके अलावा, एक प्रतिशत ब्याज दर पर अब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी शिक्षा ऋण उपलब्ध होगा।
बैठक में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी गई, जिससे 510 एसपीओ लाभान्वित होंगे। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। साथ ही, एसएमसी शिक्षकों, आईटी कंप्यूटर शिक्षकों, मध्याह्न भोजन कार्यकतार्ओं और अंशकालिक जल का काम करने वालों के मानदेय में भी 500 रुपये प्रति माह की वृद्धि को मंजूरी दी गई।
राज्य के पुरुष संविदा कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। नाहन मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए नए स्थल पर निर्माण को मंजूरी दी गई, जबकि नई रेजिडेंट डॉक्टर्स नीति-2025 और सहायक स्टाफ नर्सों की नियुक्ति को विनियमित करने की योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली।
मंत्रिमंडल ने आपातकालीन चिकित्सा विभाग में सहायक प्रोफेसरों के 32 पदों के स्थानांतरण को मंजूरी दी, जिससे शिमला, टांडा, नेरचौक और हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज लाभान्वित होंगे। भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के लिए एक अलग राज्य संवर्ग बनाया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 300 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना (जेआईसीए-चरण-कक) के कार्यान्वयन एवं निगरानी तंत्र को सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को विनियमित करने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक मंत्रीस्तरीय उप-समिति गठित की गई, जो ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशानिदेर्शों के मसौदे को अंतिम रूप देगी। मंत्रिमंडल ने बेसबॉल, पैरा स्पोर्ट्स, रग्बी, मल्लखंभ, वुशु और किकबॉक्सिंग सहित 19 नए खेलों को उस सूची में शामिल करने की मंजूरी दी, जो राज्य सेवाओं (क,ख,ग और घ संवर्ग) में खिलाड़ियों को नियुक्ति के लिए योग्य बनाती है।
