गाजियाबाद (सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त बी.एन. सिंह ने गाजियाबाद स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जमीनी समस्याओं को समझा और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। प्रेसवार्ता के दौरान आयुक्त ने जानकारी दी कि कार्यालय की व्यवस्था संतोषजनक पाई गई है और सभी कर्मचारी समय पर उपस्थित और कार्य में संलग्न मिले। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग मिलकर जनता को त्वरित व पारदर्शी सेवाएं देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा तीन नए पोर्टल शुरू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य परिवहन सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाना है। उन्होंने बताया कि अधिकांश सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी डिजिटल माध्यमों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इन सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं।परिवहन विभाग ने अब जनता की सुविधा के लिए चैट सेवा की शुरुआत भी की है। नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप नंबर- 8800544422 पर संदेश भेज सकते हैं। बताया कि यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख सीएससी केंद्र खोले जायेंगे। गांव-देहात के लोगों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी ) खोले जा रहे हैं, जहां पर मात्र 30-35 रुपये प्लस सर्विस चार्ज में परिवहन संबंधी सभी 45 कार्य किए जा सकेंगे।
स्कूल वैन व ई-रिक्शा पर होगी सख्ती
आयुक्त बीएन सिंह ने स्कूल वैनों की अनियमितताओं पर गंभीरता जताते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों के अनुरूप फिटनेस प्रमाण पत्र न होने वाली स्कूल वैनों पर कार्रवाई की जाए।साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ई-रिक्शाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
एनपीआर कैमरे और पुराने वाहनों पर कार्रवाई
आयुक्त ने बताया कि नवंबर 2025 से एनपीआर (नेशनल परमिट रजिस्ट्रेशन) की नई व्यवस्था लागू होगी, जिसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। गाजियाबाद और नोएडा में 200 से अधिक एनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि 10-15 साल पुराने वाहनों की पहचान और नियमन सुनिश्चित हो सके।
सड़कों से अव्यवस्थित वाहनों का हटेगा दबाव
आयुक्त ने बताया कि ऐसे वाहन जिन्हें संचालन की अनुमति नहीं है, उन्हें हटाने के लिए डंपिंग ग्राउंड की भूमि चिन्हित की जा रही है। सड़क पर किस प्रकार के और कितने वाहन चलने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी।
जनता के कार्यों का 15 दिन में निस्तारण हो:आयुक्त
परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने गाजियाबाद परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों और कार्यों का निस्तारण अधिकतम 15 कार्य दिवसों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संभागीय परिवहन अधिकारियों को जनहित को सर्वोपरि रखने की भी हिदायत दी। इस मौके पर गाजियाबाद आरटीओ प्रमोद कुमार सिंह और एआरटीओ (प्रशासन)मनोज कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
