‘निजी आपरेटरों को ट्रेन चलाने का परीक्षण शीघ्र ’

लोकसभा में प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने बुधवार को पहली बार स्वीकार किया है कि वह देश में निजी आपरेटरों को रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देने जा रही है और जल्द ही इसका परीक्षण शुरू किया जाएगा। रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी ने लोकसभा में प्रश्नकाल में रेलवे के निजीकरण किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और रेल मंत्री पीयूष गोयल के विजन से रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की वृहद योजना बनायी गयी है। जिस प्रकार से उड़ान योजना में हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला है, उसी तरह से निजी ट्रेन आपरेटर किफायती किराए में लोगों को आरामदेह यात्रा उपलब्ध करा सकते हैं तो अच्छा ही है। इस बारे में अभी जांच की जा रही है और जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा।

• पर्यटक स्थल पर रेल सेवाओं को जोड़ने का काम शुरू हुआ

अंगड़ी ने कहा कि यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारतीय रेल यात्री गाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी सहित विभिन्न विकल्पों का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम पर्यटक स्थल हैं, उनको रेल सेवाओं से जोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है। एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में अंगड़ी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए सरकारी निजी साझीदारी (पीपीपी) मॉडल पर काम हो रहा है।

स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है। लोगों को समझना होगा कि रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेन सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाना एक सतत एवं आवश्यक कार्य है। बिहार के डालमियानगर में मालडब्बा आवधिक ओवरहॉलिंग कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह प्रस्ताव स्वीकृत और निमार्णाधीन है। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। रोहतास इंडस्ट्रीज की इस भूमि से पुरानी मशीनों एवं स्क्रैप को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। रेलवे के उपक्रम राइट्स को यह कारखाना बनाने का काम सौंपा गया है।

10 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगस्त तक होगी पूरी

रेलवे में कर्मचारियों की संख्या के बारे में एक प्रश्न पर रेल मंत्री ने कहा कि 1991 में रेल कर्मचारियों की संख्या 16 लाख 54 हजार 985 थी जबकि 2019 में यह संख्या 12 लाख 48 हजार 101 है। पर इससे रेलवे की सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष ग्रुप सी के 77 हजार 858 पदों और ग्रुप डी के 63 हजार 202 पदों के साथ रेल सुरक्षा बल में 10 हजार 783 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी जो अगस्त तक पूरी हो जाएगी। वर्ष 2019 में ग्रुप सी के 38 हजार 808 पदों और ग्रुप डी के एक लाख तीन हजार 769 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गयी है। इस प्रकार से 2018-19 में दो लाख 94 हजार 420 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गयी है।

• श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थियों को नागरिकता देने की मांग उठी राज्यसभा में

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के अहमद हसन ने आज राज्यसभा में कहा कि श्रीलंका में हिंसा के कारण लगभग 29 साल पहले भारत आए तमिल शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। सदन में शून्यकाल के दौरान हसन ने कहा कि श्रीलंका से भारत आए तमिल शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ए लोग भारतीय संस्कृति में रच बस गए हैं।

उन्होंने कहा कि यदि यह संभव नहीं है तो इनकी वापसी के लिए श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत कर पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ना से परेशान होकर भारत आए हिन्दू, सिख और बौद्धों की तर्ज पर श्रीलंका से आए हिन्दुओं को भी नागरिकता देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इन देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर सरकार को संबंधित सरकारों से बात करनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने चाय बागानों में मजदूरों की बदहाली का मामला उठाया और तुरंत कदम उठाने की मांग की। उन्होेंने कहा कि चाय बागानों में मजदूरों को हालत बहुत खराब है और उनकी काम के स्थलों तथा बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं भी नहीं है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

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