दो अक्तूबर से लागू होगी योजना, हर परिवार होगा योजना का हकदार
- दस लाख रुपये तक मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा
- अब तक 550 से अधिक निजी अस्पतालों सूचीबद्ध
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने वीरवार को मुख्यमंत्री सेहत योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जो राज्य के सभी निवासियों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान करेगी। इस योजना का उद्देश्य पंजाब के प्रत्येक परिवार को व्यापक स्वास्थ्य सेवा कवरेज सुनिश्चित करना है, जिससे राज्य की तीन करोड़ की आबादी को लाभ मिलेगा। Chandigarh News
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना दो अक्टूबर से लागू होगी, जिसके तहत प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपये तक के मुफ्त कैशलेस इलाज का हकदार होगा। पहले यह सीमा पांच लाख रुपये थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। पंजाब इस तरह की व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। योजना के तहत अब तक 550 से अधिक निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है, और जल्द ही यह संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी।
सभी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज उपलब्ध होगा। नागरिक अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड के लिए आॅनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जो सेवा केंद्रों या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जारी किए जाएंगे। इस योजना में आय स्तर की कोई बाध्यता नहीं है, और सरकारी कर्मचारी व पेंशनभोगी भी इसके दायरे में आएंगे।
निवेशक सुगमता के लिए नई नीति | Chandigarh News
मंत्रिमंडल ने निवेशकों की सुविधा के लिए लोकप्रिय अधिनियम और मेगा प्रोजेक्ट नीति के तहत विकसित परियोजनाओं से सीएलयू, ईडीसी, एलएफ और अन्य शुल्क वसूलने की अधिसूचना को चार जून, 2025 से लागू करने का निर्णय लिया। पहले यह शुल्क एक अप्रैल, 2025 से लागू किए गए थे, जो नई रियल एस्टेट परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के विस्तार पर प्रभावी थे। अब मंत्रिमंडल ने इस अधिसूचना को एक अप्रैल, 2025 से लागू करने का फैसला किया है, ताकि निवेशकों को और राहत मिल सके।
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