चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (AAP Government) ने सभी जिला उपायुक्तों से अपने इलाकों विशेषकर गांवों में जाकर निरंतर सार्वजनिक बैठकें करने का आग्रह किया क्योंकि आप लोग सरकार असली चेहरा हो। मान ने सोमवार को यहां उपायुक्तों के साथ आवश्यक बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि वे गांवों या कस्बों में जाकर अधिकारियों की टीम के साथ विशेष शिविर लगायें ताकि आम लोगों के मसले मौके पर हल किये जा सकें। उन्होंने कहा कि आप लोग सरकार का असली चेहरा हो क्योंकि सरकार के बजाय आप लोगों से आम जनता का सीधा वास्ता पड़ता है और आप लोगों पर लोग ज्यादा भरोसा तथा विश्वास करते हैं।
उन्होंने उपायुक्तों से केन्द्रों का औचक निरीक्षण करने का आग्रह किया ताकि इन केन्द्रों से लोगों को वो सुविधायें निर्बाध मिलें जिनके लिये ये बनाये गये थे। उन्होंने जनता को नागरिक केन्द्र सेवायें सुचारू रूप से मुहैया कराने को भी कहा नरों को राज्य में खास कर गाँवों में जाकर निरंतर सार्वजनिक बैठकें करने के हुक्म देते हुये कहा कि इससे लोगों की तसल्ली के मुताबिक उनकी समस्याओं को मौके पर ही सुलझाना यकीनी बनाया जा सकेगा।
नशाग्रस्त लोगों का पुनर्वास सबसे अहम
मुख्यमंत्री ने बेहतर कारगुजारी दिखाने वाले संभागीय आयुक्त, उपायुक्तों, जिला पुलिस प्रमुख, उप जिलाधिकारी (एसडीएम) और अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए ‘बेहतरीन कारगुजारी अवार्ड’ के साथ सम्मानित करने का एलान किया जिससे बाकी अफसरों को अपनी ड्यूटी सेवा भावना से निभाने के लिए प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने नशे के आदी लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए कहा। उन्होंने सभी जिलों को नशा मुक्ति तथा पुनर्वास केंद्र एक महीने में शुरू और अपग्रेड करने का लक्ष्य दिया जिससे नौजवानों का सही ढंग से पुनर्वास किया जा सके जो भटककर नशे की गिरफ़्त में फंस गए।
उन्होंने कहा कि नशाग्रस्त लोगों का पुनर्वास सबसे अहम है जो कि उनको अपनी जिंदगी स्वाभिमान के साथ बिताने में सहायक होगा। गेहूँ की खरीद की स्थिति का जायजा लेते हुये उन्होंने डीजीपी को पड़ोसी राज्यों से पंजाब में गेहूँ की गैर-कानूनी ढुलाई को रोकने के लिए चौकसी तेज करने को कहा, क्योंकि कई बेईमान व्यापारी गेहूँ को राज्य भर की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए चोरी-छिपे लाते हैं। इसके अलावा सीजन के अंत तक इन नाकों पर 24 घंटे वीडियोग्राफी टीमें तैनात करें।
मान ने तेजी से गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताई
डीजीपी वी.के. भावरा ने बताया कि राज्य पुलिस की तरफ से लगाए गए 132 नाकों में से 86 अंतरराज्यीय नाके हैं जबकि 46 राज्य के अंदर लगाऐ हुए हैं जिन पर कुल 1150 पुलिस कर्मी तैनात हैं। इन निगरानी कामों की समूची निगरानी एडीजीपी स्तर के अधिकारी एम.एफ. फारूकी की तरफ से जा रही है और सभी जिलों में एसपी और डीएसपी रैंक के सीनियर पुलिस अधिकारियों को इस कार्य में लगाया गया है।
मान ने तेजी से गिरते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुये वित्त आयुक्त कृषि डी.के. तिवारी को निर्देश दिए कि वह सभी उपायुक्तों को पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी, लुधियाना के साथ मिल कर अपने जिलों में जोरदार मुहिम चलाने के लिए कहें जिससे किसानों को धान की बिजाई की रिवायती प्रणाली की बजाय बड़े स्तर पर धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.) की प्रौद्यौगिकी की तरफ जाने के लिए जागरूक किया जा सके क्योंकि यह नयी तकनीक राज्य को पानी के गिरते स्तर पर काफी हद तक काबू करने में मदद करेगी।
गेहूं की खरीद के लिए सरकार की तैयारी पूरी
गेहूँ की खरीद के बारे में सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति गुरकीरत किरपाल सिंह ने बताया कि कृषि विभाग के अनुमान अनुसार 135 लाख टन गेहूँ के लिए पहले ही पुख़्ता प्रबंध किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को कहा कि वह उपायुक्तों को विस्तृत निर्देश जारी करें कि वह अलग-अलग खरीद एजेंसियों के जिला मैनेजरों, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के अधिकारियों और किसानों के नुमायंदों के साथ बातचीत करके अपने-अपने जिलों में खरीद की प्रगति पर नजर रखने के लिए नियमित तौर पर मंडियों का दौरा करें। इस मौके पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद, मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, वित्त कमिशनर राजस्व वी. के जंजूआ, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. वेणु प्रसाद और राज्य की खरीद एजेंसियों के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।
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