एसपीजी संशोधन बिल राज्यसभा में पास
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को साफ किया कि
विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अधिक चाक चौबंद बनाने के लिए लाया गया है
‘पबजी और ब्लू व्हेल गेमों पर लगे प्रतिबंध’
मोबाइल और कंप्यूटर पर इन खेलों को ‘स्व विनाशी’ करार देते हुए
कहा कि सरकार को इन पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए
चुनाव आयुक्तों को संवैधानिक संरक्षण मामले में सुनवाई चार सप्ताह बाद
याचिका में चुनाव आयोग को लोकसभा और राज्यसभा की तरह एक स्वतंत्र सचिवालय प्रदान करने और
बजट में उसके लिए अलग से विशेष प्रावधान करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।
सरकार की रेलवे के भी निजीकरण की तैयारी: प्रियंका
अब कुछ दिनों बाद बाकी सरकारी उपक्रमों की तरह भाजपा सरकार रेलवे को भी बेचना शुरू कर देगी।
इसके साथ ही उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संसद के पटल पर सोमवार को पेश उस रिपोर्ट से संबंधी खबर भी पोस्ट की है
हैदराबाद दुराचार मामला : स्वाति मालीवाल का जंतर मंतर पर अनशन
महिला आयोग अध्यक्ष ने पुलिस के मना करने के बावजूद अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया है
दो बच्चों की हत्या कर पत्नियों सहित आठवीं मंजिल से लगाई छलांग
दुखद समाचार| पुलिस को दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा मिला है। जानकारी के अनुसार गुलशन सचदेवा जींस का कारोबार करते थे।
व्हाट्सएप जासूसी कांड: गोविंदाचार्य ने याचिका वापस ली
श्री सिंह ने इस आजादी के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी कि वह संशोधित याचिका दायर करेंगे।
न्यायालय ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। अब श्री गोविंदाचार्य सुधार के साथ याचिका दायर करेंगे।
कंपनियों ने 20 महीने में पहली बार नवंबर में की छँटनी : रिपोर्ट
शुरूआत की तुलना में काफी कम है। इसके लिए माँग में कमी मुख्य रूप से जिम्मेदार है।
कारोबारी विश्वास के मामले में अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता स्पष्ट है।
पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर रखना संभव नहीं: निर्मला सीतारमण
बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा ने पीएमसी बैंक में हुए वित्तीय घोटाले और इसमें जमाकर्ताओं के धन के मसले पर कहा
कि हजारों खाताधारकों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई बैंक में फंसी हुई है
कॉरपोरेट कर कटौती से हुआ 145 हजार करोड़ का नुकसान
सरकार राजस्व तथा व्यय के नियमित आकलन से राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करती है।
ठाकुर ने कहा कि 20 सितम्बर 2019 को जारी संशोधन अध्यादेश के माध्यम से
घरेलू कंपनियों पर लगने वाले कर में भी कुछ शर्तों के साथ कटौती की गयी है
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