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    हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए किया जाए सर्वे: मनोहर लाल

    CM-Manohar-Lal

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्र खोलने से संबंधित एक सर्वे करवाया जाए ताकि यह पता चले कि किस जिले में कितने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग रेड क्रॉस सोसाइटी या अन्य संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्रों की भी जानकारी एक प्लेटफार्म पर एकत्रित करने कहा। उन्होंने कहा कि नशा आज समाज के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिस पर तुरंत लगाम लगाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार नशे की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस कार्य में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।

    सभी अधिकारी गंभीरता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश आज हरियाणा राजभवन में आयोजित राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक के दौरान दिए। उनके अनुसार युवा जल्दी नशे की गिरफ्त में आते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और रेडक्रॉस सोसाइटी इत्यादि सभी हितधारकों को स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के खिलाफ जागरूक करने पर जोर देना चाहिए और अधिक से अधिक जागरुकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

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    सभी जिला अस्पतालों में फर्स्ट-ऐड की ट्रेनिंग के लिए एक विंग स्थापित की जाए

    उन्होंने बताया कि जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वे महीने में एक बार अपने-अपने जिलों में बने नशा मुक्ति केंद्रों का दौरा कर वहां दी जा रही सुविधाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लेंगे। सभी जिला अस्पतालों में फर्स्ट-ऐड की ट्रेनिंग के लिए एक विंग स्थापित की जाए, जिसके तहत रेडक्रॉस द्वारा दी जाने वाली फर्स्ट -एड की ट्रेनिंग इन विंग के माध्यम से प्रदान की जाए।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त सीएमओ को निर्देश जारी करें कि वह अपने-अपने जिलों में अध्ययन कर यह पता लगाएं कि किन-किन स्थानों पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की आवश्यकता है। इस अध्ययन के बाद आवश्यकतानुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

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