संघीय परिषद की मुहर
नई दिल्ली। स्विस बैंकों में कालाधन रखने वाले भारतीय तक सरकार की पकड़ अब आसान होने वाली है, क्योंकि उनकी बैंक की सारी डिटेल तुरंत सरकार तक पहुंच जाएगी। दरअसल, स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान- प्रदान की व्यवस्था को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
अब इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों का अनुपालन करना होगा। टैक्स संबंधी सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान पर वैश्विक संधि को मंजूरी के प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की मुहर लग गई है। स्विट्जरलैंड सरकार ने इस व्यवस्था को वर्ष 2018 से संबंधित सूचनाओं के साथ शुरू करने का निर्णय लिया है यानी आंकड़ों के आदन प्रदान की शुरुआत 2019 में होगी।
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