Madhya Pradesh cabinet meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण योजना (farmer loan scheme) को आगे भी जारी रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। Madhya Pradesh News
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी कि राज्य के किसानों को अब भी सहकारी बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना वर्ष 2011-12 से निरंतर प्रभावी है और किसानों को सस्ती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई है।
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी बल दिया है। कैबिनेट की बैठक में टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी जिलों के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 1,000 से बढ़ाकर 1,800 करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इन अस्पतालों में 810 नए पद सृजित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हो सकें। Madhya Pradesh News
नए न्यायालय की स्थापना को भी मंज़ूरी
इसके अतिरिक्त, मालथौन (सागर) में नए न्यायालय की स्थापना को भी मंज़ूरी दी गई है, जिसके लिए सात नये पद बनाए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि लागत घटाने और किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु 23 हज़ार करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 2030 के सतत विकास लक्ष्यों में अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता, लैंगिक समानता और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया जाएगा, उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। Madhya Pradesh News
