नई दिल्ली (एजेंसी)। परिसीमन आयोग ने सोमवार को हुई बैठक में 7 नई विधानसभा सीटों का प्रस्ताव रखा गया जिसमें 6 जम्मू क्षेत्र और 1 कश्मीर घाटी के लिए होगा। अगर इसे अंतिम रूप दे दिया गया तो जम्मू में विधानसभा सीटों की कुल संख्या 37 से 43 और कश्मीर घाटी में 46 से 47 हो जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 4 सीटों को बढ़ाकर 7 करने और अनुसूचित जनजाति जिनके लिए जम्मू-कश्मीर में पहले से कोई भी सीट आरक्षित नहीं थी उसकी संख्या 9 करने का प्रस्ताव भी आयोग ने सदस्यों के सामने रखा था। वहीं प्रस्ताव में पाक अधिकृत कश्मीर की 24 सीट रिजर्व रखी है।
परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के सभी पांचों सांसदों को उनके सुझाव और राय 31 दिसंबर तक देने के लिए कहा है। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग जनवरी में अपनी अंतिम रिपोर्ट देकर मार्च 2022 तक अपना काम पूरा कर सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर जम्मू को राजनीतिक बढ़त मिलेगी और राज्य का सीएम तय करने में इस क्षेत्र की भूमिका अहम हो जाएगी। इससे पहले कश्मीर घाटी में सीटें अधिक होने के चलते उस क्षेत्र का ही दबदबा रहता था। सोमवार को हुई इस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री और सांसद जितेंद्र सिंह के अलावा भाजपा के एक और सांसद जुगल किशोर शामिल थे।
चुनाव पर फैसला चुनाव आयोग लेगा
बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के सदस्य डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, ह्यबहुत अच्छी मीटिंग हुई। सबने कमीशन को कोआॅपरेट किया। कमीशन ने बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन किया है। चुनाव कब होगा इस पर चुनाव आयोग (Election Commission) ही फैसला लेगा। सरकार चुनाव आयोग के काम मे दखल नही देगी।
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