8th Pay Commission: मुज्जफरनगर सच कहूं, अनु सैनी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक खुशखबरी आई है। 8वें वेतन आयोग के गठन को पहले ही मंजूरी दे दी है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वित्तीय लाभ मिलेंगे। इस फैसले का फायदा करीब 49.18 लाख सरकारी कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को होगा। 8th Pay Commission Update
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8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को मिलेंगे ये फायदे | 8th Pay Commission Update
8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि, भत्तों में बढ़ोतरी, और बेसिक सैलरी में इजाफा मिलेगा। सरकार ने तय किया है कि हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर महंगाई के हिसाब से अद्यतन हो सके।
न्यूनतम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना
8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर को 1.92 पर तय किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा, पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार उच्च फिटमेंट फैक्टर 2.86 को चुन सकती है, जिससे सैलरी और पेंशन में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है।
7वें वेतन आयोग में हुई थी सैलरी में वृद्धि | 8th Pay Commission Update
7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तय किया गया था, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। इसके साथ ही पेंशन की राशि भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये तक पहुंच गया था, वहीं पेंशनर्स के लिए अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये हो गई थी।
वेतन आयोग की सिफारिशें: कौन करता है निर्णय?
वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेशों, भारतीय ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारियों, रेग्यूलेटरी अथॉरिटीज के कर्मचारियों, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और रक्षा बलों से जुड़े कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, रैंक स्ट्रक्चर और पेंशन पर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। इन सिफारिशों के आधार पर सरकार वेतन और पेंशन में वृद्धि करती है।
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका जीवनस्तर बेहतर हो सकेगा। सरकार की ओर से इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, 2026 तक सिफारिशें पेश होंगी और नए वेतनमान को 2026 के अंत तक लागू किया जा सकता है।
