पड़ताल कैबिनेट फैसलों की-2
- हर दूसरे दिन कांग्रेस सरकार कर देती है आडिट करने का ऐलान
- शिअद को निशाने पर लेने के लिए केवल ऐलान तक सीमित थर्ड पार्टी आडिट
चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में पिछले तीन साल में हुए विकास कार्यों का आडिट करवाने के आदेश जारी किए थे, जो पिछली अकाली-भाजपा सरकार दौरान हुए थे। 18 मार्च को हुई बैठक में यह फैसला लेने के बाद अब हर विभाग का कैबिनेट मंत्री हर दूसरे दिन अपने विभाग में हुए विकास कार्यों का थर्ड पार्टी आडिट करवाने का ऐलान कर देते हैं लेकिन अजय तक किसी भी विभाग ने किसी कंपनी को आडिट करवाने के आदेश जारी नहीं किए।
चुनावी साल में खर्चे दस हजार करोड़
जानकारी के अनुसार पंजाब की पिछली शिरोमणी अकाली दल व भाजपा सरकार में 2016 चुनावी साल होने के कारण प्रत्येक शहर व गांव-गांव विकास कार्यों के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के लगभग अनुदान जारी की। बहुत ही कम समय में इतनी अनुदान जारी करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होने के आरोप भी लगाए थे। लेकिन सत्ताधारी पक्ष ने किसी भी तरह की कांग्रेस की सुनवाई किए बिना ही विकास कार्य शुरू कर दिए, जिनमें अधिकतर विकास कार्य बिना टैंडर प्रक्रिय से ही शुरू किए गए थे, जिस कारण कांग्रेस ने चुनावों दौरान यह वायदा किया था कि उनकी सरकार आने पर वह पिछली सरकार द्वारा 3 सालों में करवाए गए 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का तीसरी पक्ष से आडिट करवाया जाएगा।
अभी तक नहीं सौंपा किसी कंपनी को काम
सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने अपने वायदे अनुसार 18 मार्च को हुई पहली कैबिनेट मीटिंग में तीसरे पक्ष का आडिट करवाने का ऐलान भी कर दिया लेकिन अब तक इस संंबंधी कोई कार्रवाई शुरू करते हुए किसी भी कंपनी को आडिट करने का काम नहीं सौंपा गया। शिअद को हर वक्त निशाने पर लेने के लिए पिछले तीन महीने से ही मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह से लेकर हर विभाग के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा तीसरी पक्ष आडिट करवाने का हर दूसरे दिन ही ऐलान किया जा रहा है।
बजट सत्र में भी हुए ऐलान
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने विधानसभा में भी 31 हजार करोड़ रुपए के अनाज घोटाले संबंधी जल्द ही आडिट करवाने के लिए फिर से ऐलान कर दिया गया लेकिन अभी तक आडिट करवाने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई।
106 दिन में 106 बार हुआ ऐलान
सत्ता में आए कांग्रेस सरकार को 106 दिन हो गए हैं। सत्ता में आने के बाद कोई ऐसा दिन नहीं निकला, जिस दिन मुख्यमंत्री अमरिन्द्र सिंह या फिर उनके किसी न किसी कैबिनेट मंत्री द्वारा विकास कार्यों का तीसरी पक्ष आडिट करवाने संबंधी मीडिया समक्ष बयान न दिया हो। इतनी ज्यादा बार ऐलान करने के बाद भी 106 दिनों में कांग्रेस सरकार एक भी विभाग में अब तक आडिट शुरू नहीं करवा सकी।
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