कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) कार्यक्रम भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की पहल है। सीएससी भारत के गांवों को विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के वितरण के लिए पहुंच बिंदु हैं, जिससे डिजिटल और वित्तीय समावेशी से समाज में योगदान मिलता है। ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षमताओं और आजीविका के निर्माण के लिए परिवर्तन एजेंटों के रूप में स्थित है,जिन्हें सीएससी वीएलई कहते हैं।
सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कॉमन सर्विसेज सेंटर स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 1 956 के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन (सीएससी एसपीवी) शामिल है। देश में अधिकतर नागरिक किसी भी आॅनलाइन काम जैसे-सभी प्रमाण पत्र, जॉब के लिए आवेदन, परीक्षा के प्रवेश पत्र आदि खुद से नहीं बना पाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जनसेवा केंद्र जाकर और थोड़ी फीस देकर ये सभी काम करवाने पड़ते हैं। देश के नागरिकों को यही सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीएससी सेंटर खोलने के प्रावधान किये गए हैं।
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