शीतकालीन सत्र में नया बिजली ड्राफ्ट लाएगी केन्द्र सरकार
नई दिल्ली। जल्द की मुफ्त की बिजली फूंकने का जमाना जाने वाला है। क्योंकि केन्द्र सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने नया बिजली बिल ड्राफ्ट बनाया है। जो 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें पहला फर्क ये पड़ेगा कि अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, बल्कि सरकार रसोई गैस की तरह सीधे ग्राहकों के खातों में ट्रांसफर करेगी। वहीं बिजली कंपनियां ग्राहकों से पूरा बिल वसूलेंगी। इसका सीधा असर ये रहेगा कि अब कोई भी सरकार मुफ्त बिजली नहीं दे सकेगी। हालांकि, वह ग्राहकों को सब्सिडी दे सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ जरूरतमंदों को ही सब्सिडी जारी रख सकती है।
ये हैं चुनौतियां
- किराए पर दिए मकान, जमीन या दुकान के मामले में किसके खाते में जाएगी बिजली।
- बिजली की खपत के हिसाब से सब्सिडी तय होगी। इसलिए 100% मीटरिंग जरूरी है।
- कई राज्यों में बिना मीटर बिजली दी जा रही है।
- महाराष्ट्र में 15 लाख कृषि उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्हें बिना मीटर बिजली मिल रही है। ये कुल कृषि उपभोक्ताओं के 37% हैं।
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