मान सरकार ने किसानों के साथ किया एक और वायदा पूरा

• किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को वित्तीय मदद मुहैया करवाने का काम मुकम्मल

• राज्य सरकार ने 789 किसान परिवारों को 39.55 करोड़ दी वित्तीय मदद की जारी

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। किसानों के साथ किया गया एक और वायदा पूरा करते प्रदेश के सीएम भगवंत सिंह मान ने बताया कि राज्य सरकार ने काले कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष दौरान मारे गए 789 किसानों के परिवारों को 39.55 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद मुहैया करवाने का काम मुकम्मल कर लिया है। सीएम ने बताया कि मारे गए किसानों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय मदद के तौर पर 5 लाख रुपये प्रति परिवार को दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसा के 89 परिवारोंं को कुल 4.60 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई है, जबकि तरनतारन के 21 परिवारों को 1.05 करोड़ रुपये, संगरुर के 117 परिवारों को 5.85 करोड़ रुपये, मोगा के 69 परिवारों को 3.45 करोड़ रुपये, फाजिल्का के 10 परिवारों नूं 50 लाख रुपये, लुधियाना के 48 परिवारों को 2.37 करोड़ रुपये, बरनाला के 43 परिवारोंं को 2.15 करोड़ रुपये, पटियाला के 111 परिवारों को 5.55 करोड़ रुपये, अमृतसर के 19 परिवारों को 95 लाख रुपये, शहीद भगत सिंह नगर के े सात परिवारों को 35 लाख रुपये,, एसएएस नगर के 10 परिवारों को 50 लाख रुपये और बठिंडा के 83 परिवारों को कुल 4.15 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई।

सीएम ने कहा कि इसी तरह राज्य सरकार ने श्री मुक्तसर साहिब के 35 परिवारों को कुल 1.73 करोड़ रुपये, गुरदासपुर के 20 परिवारों को 1 करोड़ रुपये, फतेहगढ़ साहिब के 24 परिवारों को 1.20 करोड़ रुपये, जालंधर के 12 परिवारों को 60 लाख रुपये, फिरोजपुर के 15 परिवारों को 75 लाख रुपये, होशियारपुर के 10 परिवारों को 50 लाख रुपये, कपूरथला के एक परिवार को 5 लाख रुपये, मालेरकोटला के चार परिवारों को 20 लाख रुपये, फरीदकोट के 30 परिवारां को 1.50 करोड़ रुपए और रुपनगर के 11 परिवारों को 55 लाख रुपये, की वित्तीय मदद मुहैया करवाई गई है। भगवंत मान ने कहा कि किसानों और उनके परिवारों के हित्तों की रक्षा करना राज्य सरकार का फर्ज बनता है।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य के अनाज उत्पादकों के साथ किए हर वायदे को पूरा किया जाएगा। सीएम ने पंजाब के किसानों को मौजूदा कृषि संकट में से निकालने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मूंगी को बदलने वाली फसल के तौर पर पेश किया है, जिसका कम से कम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद की जा रही है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानोंं को भी वित्तीय सहायता दी है।

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