Delhi High Court : नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई मामले में ‘आप’ सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई की इस दलील का विरोध किया कि केजरीवाल को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। Arvind Kejriwal News
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। हालांकि, सिंह ने तर्क दिया कि सिर्फ आरोपपत्र दाखिल करने से केजरीवाल को नियमित जमानत नहीं मिल जाती। अपनी जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने सोमवार को केजरीवाल और अन्य के खिलाफ मामले में अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया।
अरविंद केजरीवाल को फंसाने वाले और सबूत मिले
सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जैसे-जैसे उनकी जांच आगे बढ़ी, उन्हें अरविंद केजरीवाल को फंसाने वाले और सबूत मिले। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता डीपी सिंह ने दलील दी कि आज दाखिल आरोपपत्र में केजरीवाल समेत 6 लोगों के नाम हैं, लेकिन उनमें से 5 को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। सीबीआई के वकील ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया के अधीन आईएएस अधिकारी सी. अरविंद ने गवाही दी कि विजय नायर कंप्यूटर में डालने के लिए आबकारी नीति की एक प्रति लेकर आए थे और उस समय अरविंद केजरीवाल मौजूद थे।
सीबीआई के अनुसार, यह मामले में केजरीवाल की प्रत्यक्ष संलिप्तता को दर्शाता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि केजरीवाल को ईडी मामले में 3 बार जमानत मिल चुकी है। सिंघवी ने बताया कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से कोई टकराव या नया घटनाक्रम नहीं हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि जमानत और रिट याचिकाओं के बीच का अंतर मामले की योग्यता को प्रभावित नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।
रिपोर्ट में सिंघवी के हवाले से कहा गया, सीबीआई अक्सर विजय नायर को मामले में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में संदर्भित करती है, लेकिन नायर को सीबीआई मामले में बहुत पहले ही जमानत मिल चुकी थी। नीति नौ अंतर-मंत्रालयी समितियों का परिणाम थी, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे और एक साल के विचार-विमर्श के बाद जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति पर हस्ताक्षर किए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत 15 अन्य लोगों ने भी हस्ताक्षर किए।
50 नौकरशाहों को भी सह-आरोपी माना जाना चाहिए
सीबीआई के तर्क के अनुसार, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य सचिव समेत 50 नौकरशाहों को भी सह-आरोपी माना जाना चाहिए। हालांकि, सिंघवी का विरोध करते हुए, सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने कहा कि यह एलजी द्वारा अनुमोदन नहीं था। ‘‘सभी अधिकारियों ने बयान दिए हैं। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट में हेरफेर किया।’’
– वे ‘आप’ द्वारा प्रचार पर 4 करोड़ रुपये खर्च करने का उल्लेख करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने प्रचार पर कितना पैसा खर्च किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या सीबीआई उनसे सवाल पूछेगी। वहां पैसा 4 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 4000 करोड़ है। आज कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, कोई वसूली नहीं है। यह शुद्ध अफवाह है, सिंघवी के हवाले से बार और बेंच ने रिपोर्ट की। Arvind Kejriwal News
