काठमांडू। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार को औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने घोषणा की कि जेन-जी आंदोलन के दौरान मारे गए नागरिकों को “शहीद” का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। Nepal News
गौरतलब है कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध जैसे निर्णयों के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। इन्हीं घटनाओं के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने गत शुक्रवार को पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया और उन्हें शपथ दिलाई।
कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर सुशीला कार्की ने लैंचौर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके पश्चात सिंहदरबार जाकर औपचारिक कार्य प्रारम्भ किया। चूँकि हाल ही में हुए प्रदर्शनों और आगजनी से प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्य भवन क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए उन्होंने गृह मंत्रालय परिसर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन शुरू किया। Nepal News
प्रधानमंत्री कार्की ने आंदोलन में प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल राहत की घोषणा की। मुख्य सचिव एकनारायण आर्यल के अनुसार, मृतकों को शहीद घोषित कर उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, साथ ही घायल नागरिकों और पुलिसकर्मियों के उपचार की व्यवस्था भी की जाएगी।
स्थानीय मीडिया के अनुसार, हाल के प्रदर्शनों में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें 59 आंदोलनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 134 प्रदर्शनकारी तथा 57 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनके इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। मंत्रालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत करें।
राष्ट्रपति पौडेल ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी दलों और नागरिकों से आगामी 5 मार्च को प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद को भंग करना आवश्यक था, क्योंकि यह कदम संविधान, संसदीय परंपरा और नेपाल के संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे की रक्षा के लिए उठाया गया है।
जन-आंदोलनकारियों का मत है कि वर्तमान संसद भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और सुधार लाने में अक्षम हो गई थी। कार्की की सिफारिश पर सदन को भंग किया जाना आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। Nepal News
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