नई दिल्ली। Sanjay Singh Case: उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद राज्य सांसद संजय सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस वी एन भट्टी की पीठ ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिंह की याचिका पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब-तलब किया। Sanjay Singh Case
शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सिंह ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की हो तो इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में की गई टिप्पणी का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय सिंह की याचिका 20 अक्टूबर खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए अंतिम जमानत की गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को करेगी। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले के एक अन्य प्रमुख आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका 30 अक्टूबर को खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था,ह्ल338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के संबंध में एक पहलू अस्थायी रूप से स्थापित है।
