नई दिल्ली। सरकार ने देश में डिजीटल क्रांति की दिशा में अगला कदम उठाते हुए देश भर में सार्वजनिक वाई-फाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पीएम-वानी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा लक्षद्वीप समूह के 11 द्वीपों को 1072 करोड़ रुपये की लागत से समुद्री केबल के माध्यम से आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने तथा अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों और असम के दो जिलों में 4जी सेवा शुरू करने का भी फैसला लिया गया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि देश भर में डिजीटल तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वानी) योजना शुरू करने जा रही है। इसके अंतर्गत देश में जगह-जगह पब्लिक डाटा आॅफिस (पीडीओ) स्थापित किये जाएंगे। कोई किराना की दुकान या पान की दुकान या फोटोकॉपी दुकान को पीडीओ बनाया जा सकता है। उसे ना कोई पंजीकरण कराना होगा, ना कोई शुल्क देना होगा और ना ही कोई लाइसेंस लेना होगी। इसके बाद पीडीओ एग्रीगेटर और ऐप डेवेलपर होंगे। उन्हें केन्द्र सरकार आवेदन के सात दिनों के भीतर ही आॅनलाइन पंजीकरण देगी।
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