केंद्र राज्यों को कोयला आयात के लिए मुआवजा दे: एआईपीईएफ

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने मांग की है कि केंद्र को हर उस राज्य को मुआवजा देना चाहिए जो पर्याप्त घरेलू कोयले के अभाव में कोयला आयात (Coal Imports) करने के लिए मजबूर हो रहा है। इस वित्तीय मदद के अभाव में, उपयोगिताओं की वित्तीय स्थिति और खराब हो जाएगी।

एआईपीईएफ के प्रवक्ता वी के गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि महासंघ ने शुक्रवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह को पत्र लिखा है कि राज्यों को कोयले की आपूर्ति-मांग के अंतर को पाटने के लिए घरेलू कोयले की कमी के कारण आयातित कोयले के लिए मजबूर होना, सरासर कुप्रबंधन के माध्यम से बनाया गया है और प्रत्याशा और योजना की कमी प्रशंसनीय नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के थर्मल प्लांटों में कोयले की पहुंच लागत करीब 5500 रुपये प्रति टन है।

आयातित कोयले के मामले में इंडोनेशियाई कोयले की कीमत लगभग 200 डॉलर प्रति टन या लगभग 15000 रुपये प्रति टन है। इसके अलावा गुजरात में बंदरगाह से पंजाब और हरियाणा के ताप संयंत्रों को परिवहन शुल्क 3300 रुपये प्रति टन अतिरिक्त देना होगा। घरेलू के बीच न्यूनतम लागत अंतर और आयातित कोयला लगभग 13500 रुपये प्रति टन होगा।

अगर पंजाब यह पूरे छह लाख टन लक्ष्य का आयात करता है तो इसे लगभग 800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा। हरियाणा के मामले में नौ लाख टन के लक्ष्य के लिए यह राशि 1200 करोड़ रुपये होगी। अन्य राज्यों के मामले में, जहां लक्ष्य बहुत बड़े हैं, वित्तीय निहितार्थ अधिक होंगे।

क्या है मामला

महासंघ ने कहा कि आरटीआई सूचना के अनुसार रेल मंत्रालय ने कुल 52112 वैगन का ऑर्डर दिया है। पिछले पांच वर्षों में 31 मार्च 2022 तक 14050 वैगनों की आपूर्ति लंबित है। रेल वैगन की कमी कोयला परिवहन में बाधा बनी रहेगी। एआईपीईएफ ने कैबिनेट सचिव को लिखे गए पूर्व बिजली सचिव ईएएस समा के पत्र का भी समर्थन किया है।

एआईपीईएफ का दृढ़ मत है कि सीआईएल को उच्च लाभांश देने के सरकार के आग्रह ने उसके कोयला विकास कार्यक्रम को बढ़ाने के अपने प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है। कोल इंडिया का उत्पादन (Coal Imports) पिछले तीन-चार वर्षों से स्थिर है और कंपनी ने अपने बड़े भंडार का अच्छा उपयोग करने में विफल रहने के दौरान अपनी गति खो दी है।

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